📅 24 Oct 2024

Daily Current Affairs 24th Oct, 2024 1.रेलवे ने एडवांस बुकिंग की अवधि घटाने का फैसला लिया                                                                     परिचय लंबी यात्रा के लिए चार महीने पहले रेलवे टिकट बुक कराया जा सकता है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस महीने की शुरुआत में जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि अब यात्री केवल दो महीने पहले भारतीय रेलवे पर टिकट बुक कर सकेंगे। अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) कब प्रभावी होगी?सर्कुलर में कहा गया है कि नए एआरपी नियम 1 नवंबर, 2024 से लागू होंगे, और यात्रियों के लिए अपने टिकट बुक करने के लिए बुकिंग विंडो 60 दिन पहले (यात्रा के वास्तविक दिन को छोड़कर) खुल जाएगी. हालांकि, अगर कोई यात्री   यदि यात्रियों ने 31 अक्टूबर तक टिकट बुक किया है (पहले 120 दिन की अवधि के नियम के तहत), तो वे सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी और यात्री को अपनी मर्जी से उन टिकटों को रद्द करने की सुविधा भी है।   आरक्षण की अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और रेलवे ने 120 दिन पहले टिकट आरक्षित कराने की अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदल दिया है, जो एक मई 2008 से लागू हुई थी। इससे पहले, 1995 से 2007 तक, बुकिंग विंडो 60 दिनों तक सीमित थी। दिलचस्प बात यह है कि 1988 से 1993 के बीच रेलवे ने अग्रिम बुकिंग खिड़की को घटाकर केवल 45 दिन करने का प्रयोग किया था। इससे पहले, 1981 से 1985 के बीच एक बार, रेलवे ने एआरपी को 90 दिनों की खिड़की के लिए खोला था।   ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? रेलवे अधिकारियों ने पाया कि यात्रा की योजना बनाने के लिए 120 दिन की अवधि बहुत लंबी होती है और इसके कारण बड़ी संख्या में टिकट रद्द किए जाते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अभी टिकट बुक कराने वाले 21 फीसदी यात्रियों को टिकट कैंसिल करना पड़ता है। सीट/शायिका आवंटित करते समय अधिकारियों ने यह भी पाया कि सीट/बर्थ की बर्बादी यात्रियों की वजह से होती है जो यात्रा पर नहीं आते हैं और साथ ही अपने टिकट रद्द कराने की जहमत नहीं उठाते। अधिकारी ने आगे कहा, "4% से 5% यात्री नहीं आते हैं (जिसे नो शो माना जाता है)। "रेलवे ने एक और प्रवृत्ति देखी है कि 88% से 90% के बीच रेल आरक्षण होता है। 60 दिनों की अवधि, इसलिए एआरपी को कम करने के लिए विवेकपूर्ण सोचा गया था, "एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया।   क्या लंबी बुकिंग विंडो धोखाधड़ी को बढ़ाती है? एआरपी को कम करने के लिए अधिकारियों द्वारा दिया गया तर्क यह है कि जब यात्री अपने टिकट रद्द नहीं करते हैं और यात्रा के लिए नहीं आते हैं, तो यह धोखाधड़ी की संभावनाओं को खोलता है। उन्होंने कहा, 'हमने फर्जीवाड़ा देखा, रेलवे अधिकारी खाली बर्थ आवंटित करने के लिए अवैध रूप से पैसे ले रहे थे. आरक्षण की अवधि कम होने से इसे रोका जा सकता है। दूसरे, रेल नेटवर्क पर सक्रिय दलालों पर अंकुश लगाने की भारी चुनौती है। उन्होंने कहा, 'जब रिजर्वेशन की अवधि लंबी होती है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि दलाल टिकटों की एक बड़ी किश्त को रोक दें. एआरपी की अवधि कम करने से वास्तविक यात्रियों द्वारा अधिक टिकट खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा।   समानांतर रूप से, रेलवे अधिकारियों का कहना है कि एआरपी विंडो को कम करने या बढ़ाने का निर्णय बहस के लिए खुला है। "दो विरोधी खेमे हैं जो बहस करते हैं कि एआरपी विंडो को कैसे ठीक किया जाए। मंत्रालय में एक खेमा है जो पूरे वर्ष के लिए अग्रिम आरक्षण खोलने में विश्वास करता है, और यह कहता है कि यात्रियों को 365 दिनों की अवधि के दौरान वर्ष भर टिकट बुक करने और रद्द करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस खेमे का मानना है कि साल भर आरक्षण खिड़की खोलने से रेलवे को अग्रिम में राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि यह सुविधा वर्तमान में केवल उन विदेशी पर्यटकों के लिए उपलब्ध है, जो पूरे भारत में अपनी ट्रेन यात्रा की योजना बनाने के लिए एक निश्चित कोटे का लाभ उठाते हैं।   यात्रियों के किन समूहों को एआरपी नियम से छूट दी गई है? विदेशी पर्यटकों के अलावा, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने कहा था कि सामान्य श्रेणी के टिकटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि वे यात्रा से ठीक पहले खरीदे जाते हैं। यह भी कहा गया है कि ताज एक्सपे्रस और गोमती एक्सपे्रस जैसी कतिपय रेलगाड़ियों के लिए यह देखा गया है कि जो यात्री इन सिटिंग रेलगाड़ियों में यात्रा करना चाहते हैं, उनके द्वारा टिकट लगभग तुरंत बुक करा लिए जाते हैं। पहले अधिकारी ने कहा, "उन्हें एआरपी नियम से छूट दी गई है क्योंकि जो यात्री इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं, वे एक या दो दिन पहले तुरंत टिकट बुक कराते हैं। 2.यूएनआईएफआईएल की लेबनान में क्या भूमिका है, इसमें भारत का योगदान                                         परिचय हाल ही में, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र बल ने एक बयान जारी कर कहा कि इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने "मारवाहिन में संयुक्त राष्ट्र की स्थिति के एक अवलोकन टॉवर और परिधि बाड़ को जानबूझकर ध्वस्त करने" (इज़राइल के साथ सीमा के करीब) के लिए एक बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के बयान ने "आईडीएफ और सभी अभिनेताओं को याद दिलाया संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने और हर समय संयुक्त राष्ट्र परिसर की अनुल्लंघनीयता का सम्मान करने के लिए उनके दायित्वों का"। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थिति का उल्लंघन करना और संयुक्त राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना "अंतरराष्ट्रीय कानून और [यूएन] सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का घोर उल्लंघन" है, और "यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन में हमारे शांति सैनिकों की सुरक्षा को खतरे में डालता है"।   इजरायल ने मांग की है कि यूएनआईएफआईएल को लेबनान की दक्षिणी सीमा के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में निर्धारित 120 किलोमीटर लंबी "वापसी की रेखा" ब्लू लाइन के साथ अपने पदों को खाली करना चाहिए ताकि लेबनानी क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि हो सके। यूएनआईएफआईएल ने फिर से पुष्टि की है कि "मिशन पर दबाव डाले जाने के बावजूद, शांति सैनिक सभी पदों पर बने रहेंगे और अपने अनिवार्य कार्यों को करना जारी रखेंगे"।   पहला, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक क्यों मौजूद हैं? लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) की स्थापना 1978 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के जवाब में की गई थी। इजरायल ने कहा था कि वह लेबनान से संचालित सशस्त्र फिलिस्तीनी तत्वों को निष्कासित करने के लिए काम कर रहा था।   मार्च 1978 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों 425 और 426 के अनुसार, UNIFIL की स्थापना दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करने, शांति और सुरक्षा बहाल करने और लेबनानी सरकार को अपने नियंत्रण और अधिकार को बहाल करने में मदद करने के लिए की गई थी। दक्षिणी लेबनान, जो इजरायल के साथ सीमा साझा करता है, आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच बार-बार संघर्ष का स्थल रहा है। इज़राइल ने 2000 में दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा खाली कर दिया, लेकिन जुलाई 2006 में एक नया संघर्ष छिड़ गया। 11 अगस्त को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 1701 को अपनाया, जिसमें इजरायल और लेबनान को स्थायी युद्धविराम का समर्थन करने और यूनिफिल के जनादेश का विस्तार करने का आह्वान किया गया।   प्रस्ताव में कहा गया है कि लेबनानी सशस्त्र बलों के कब्जे वाले लोगों को छोड़कर दक्षिणी लेबनान में कोई गोला-बारूद और आयुध नहीं होगा। यूनिफिल की ताकत 15,000 वर्दीधारी कर्मियों तक बढ़ा दी गई थी, और इसे मानवीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ निगरानी और पर्यवेक्षी भूमिकाओं में लेबनानी बलों की सहायता करने के लिए कर्तव्यों को सौंपा गया था।   क्या इजरायल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि, निंदा के बावजूद, इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटे, और इसके बजाय यूएनआईएफआईएल को "नुकसान के रास्ते से बाहर निकलने" के लिए कहा। एक तरह से, वह उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभाने से रोकने के लिए कह रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की पवित्रता और जनादेश का उल्लंघन है।   संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर पहले भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हमले होते रहे हैं, लेकिन ये हमले राज्येतर तत्वों द्वारा किए गए. इजरायल के कई कार्य संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य राज्य की गरिमा, कद और दायित्वों का सम्मान नहीं करते हैं। इस महीने की शुरुआत में, इजरायल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को अवांछित घोषित किया और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। पिछले साल इजरायल ने गुटेरेस के इस्तीफे की मांग की थी। महासचिव के पद का सम्मान संयुक्त राष्ट्र चार्टर का एक हिस्सा है। इज़राइल ने निकट पूर्व (यूएनआरडब्ल्यूए) में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी पर बार-बार हमला किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसके इजरायल विरोधी आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं, और इसे भंग करने का आह्वान किया है। यूएनआरडब्ल्यूए ने इन आरोपों को खारिज किया है। गाजा में 220 से अधिक UNRWA अधिकारी मारे गए हैं – संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक मृत्यु का आंकड़ा। क्या भारतीय सैनिक UNIFIL का हिस्सा हैं? भारत यूनिफिल में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। इंडोनेशिया सबसे बड़ी संख्या में कर्मियों को भेजता है, और भारत, इटली और घाना अन्य बड़े योगदानकर्ताओं में से हैं। 20 अक्टूबर, 2024 तक इंडोनेशिया के 1,230 और इटली के 1,043 के बाद भारत के पास UNIFIL में 903 कर्मचारी थे।   भारत की UNIFIL में 1998 से उपस्थिति है। INDBATT, जैसा कि भारतीय बटालियन कहा जाता है, अपने अत्यंत व्यावसायिकता, वीरता और स्थानीय आउटरीच के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कुछ त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाएं भी शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, 1999 में, INDBATT ने दक्षिणी लेबनान में Ebel el Saqi नामक एक शहर में एक सार्वजनिक पार्क का निर्माण किया। इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति है और इसे महात्मा गांधी पार्क कहा जाता है। इसे 2020 में पुनर्निर्मित किया गया था। INDBATT ने काकाबा नामक गाँव में सरदार पटेल के नाम पर एक स्टेडियम भी बनाया।   इसके अलावा, INDBATT ने आईटी उपकरण, डीजल जनरेटर आदि के साथ स्थानीय समुदायों की मदद की है। हमारा चिकित्सा मिशन, जो भारतीय बटालियन का एक घटक है, की इस क्षेत्र में हमेशा अत्यधिक मांग रही है।   इजरायल का आरोप है कि यूएनआईएफआईएल ने दक्षिणी लेबनान में अपना काम नहीं किया है, जिसने इजरायल को हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए मजबूर किया है।   UNIFIL को दोष देना उचित नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों का अधिदेश आत्मरक्षा के अलावा सशस्त्र कार्रवाई में शामिल होना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1701 के अनुसार, यह लेबनानी सशस्त्र बल हैं जो यूनिफिल की सहायता से उस क्षेत्र के नियंत्रण में हैं। सहायता का मतलब यह नहीं है कि यूएनआईएफआईएल सशस्त्र कार्रवाई करेगा।   यूनिफिल के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानवीय सहायता प्रदान करना रहा है, जिसका वह सराहनीय रूप से निर्वहन कर रहा है। इजरायल की शत्रुता के सामने, UNIFIL ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने पदों को खाली नहीं करेगा।   जहां तक हिजबुल्लाह का संबंध है, लेबनान में इसकी वास्तविकता बहुआयामी और बहुआयामी है। यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकत भी है जो लेबनान में वैधता प्राप्त करती है, हिजबुल्लाह और उसके सहयोगियों के पास लेबनान की संसद में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 128 सीटों में से 62 हैं। यदि आप हिज़्बुल्लाह के सशस्त्र विंग के बारे में औसत लेबनानी से पूछते हैं, तो वे शायद कहेंगे कि हिज़्बुल्लाह देश का वास्तविक रक्षा बल है। लेकिन, लेबेनॉन के रक्षाबलों ने अपनी जिम् मेदारियों का परित्याग किया है, ऐसा कहना कतई नहीं है।   तो इस सब में लेबनानी सेना कहाँ है? क्या वे इजरायली सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं? यह इजरायल-लेबनान युद्ध नहीं है। यह लेबनान में इजरायल की आक्रामकता है, और लेबनान आत्मरक्षा मोड में है, बार-बार युद्ध विराम का आह्वान कर रहा है।   लेबनानी सशस्त्र बल अत्यधिक पेशेवर हैं, लेकिन देश के तूफानी इतिहास और वर्तमान में सामना कर रही आर्थिक परेशानियों को देखते हुए, सेना के पास संसाधनों की गंभीर कमी है। इसके पास बड़ा बजट नहीं है, और इसकी तकनीक और आयुध कहीं अधिक शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत इजरायली सेना की तुलना में बहुत कम हैं।   3.औद्योगिक शराब पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास : सुप्रीम कोर्ट   परिचय सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8: 1 के फैसले में कहा कि राज्यों के पास 'औद्योगिक' शराब पर कर लगाने की शक्ति है। ऐसा करते हुए, अदालत ने 1989 से 7-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यों की शक्तियां मानव उपभोग के लिए शराब पर कर लगाने तक सीमित थीं।     न्यायालय के समक्ष मुख्य व्याख्यात्मक प्रश्न यह था कि क्या "मादक शराब" को "औद्योगिक शराब" को शामिल करने के लिए परिभाषित किया जा सकता है।   शराब पर लगाया गया कर राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक है, सरकारें अक्सर अपनी आय बढ़ाने के लिए शराब की खपत पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में, कर्नाटक ने भारतीय निर्मित शराब (IML) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (AED) में 20% की वृद्धि की। मौजूदा मामले में बहुमत की राय भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने खुद और सात अन्य न्यायाधीशों के लिए लिखी थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने एक असहमतिपूर्ण राय लिखी।   सुप्रीम कोर्ट के समक्ष औद्योगिक शराब के बारे में क्या मामला था? पीठ ने दो अप्रैल को इस बारे में दलीलें सुनना शुरू किया था कि क्या राज्य सरकारों के पास 'औद्योगिक' अल्कोहल से संबंधित बिक्री, वितरण, मूल्य निर्धारण और अन्य कारकों को विनियमित और नियंत्रित करने की शक्ति है. औद्योगिक शराब का उपयोग अन्य उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और यह मानव उपभोग के लिए नहीं है।   सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 8 राज्यों को "मादक शराब" के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री पर कानून बनाने की शक्ति देती है। पर   उसी समय, संघ सूची की प्रविष्टि 52 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में उन उद्योगों का उल्लेख है, जिनके नियंत्रण को "संसद द्वारा कानून द्वारा जनहित में समीचीन घोषित किया गया है"। विशेष रूप से, समवर्ती सूची के विषयों को राज्यों और केंद्र दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जहां एक केंद्रीय कानून मौजूद है, राज्य कानून इसके लिए प्रतिकूल नहीं हो सकता है। औद्योगिक शराब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआरए) में सूचीबद्ध है।   अनिवार्य रूप से, शीर्ष अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या राज्य औद्योगिक शराब को विनियमित कर सकते हैं या क्या केंद्र इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखता है। पहले का मामला क्या था? 1989 में, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ उत्तर प्रदेश राज्य ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार, राज्यों की शक्तियां, "मादक शराब" को विनियमित करने तक सीमित थीं जो औद्योगिक शराब से अलग हैं।   सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि उपभोग्य शराब को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति में "औद्योगिक शराब को नशीले या पीने योग्य शराब के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने और/या जांचने" की शक्ति शामिल होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने पाया कि विचाराधीन करों और लेवी को मुख्य रूप से राज्य द्वारा एकत्र किए गए राजस्व को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, न कि औद्योगिक शराब के उपयोग को विनियमित करने के उपायों के रूप में, या पीने योग्य शराब में इसके रूपांतरण को रोकने के उपायों के रूप में।   अनिवार्य रूप से, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल केंद्र ही औद्योगिक शराब पर लेवी या कर लगा सकता है। हालांकि, दशकों बाद सामने आने वाले एक बिंदु में, सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी टीका रामजी बनाम यूपी राज्य (1956) में अपने पूर्व संविधान पीठ के फैसले पर विचार नहीं किया, जहां पांच न्यायाधीशों ने गन्ने की आपूर्ति और खरीद को विनियमित करने के लिए यूपी में अधिनियमित एक कानून को बरकरार रखा। इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आईडीआरए की धारा 18-जी के तहत, केंद्र के पास चीनी उद्योग के विनियमन पर विशेष अधिकार क्षेत्र था।   सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड के फैसले के विपरीत, अदालत ने कहा कि धारा 18-जी "पूरे क्षेत्र को कवर करने" के लिए नहीं है और राज्य के पास अभी भी समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के तहत चीनी उद्योग से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब मामले तक कैसे पहुंचा? 1999 में, यूपी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यूपी एक्साइज एक्साइज एक्ट, 1910 के तहत लाइसेंस धारकों को की गई किसी भी बिक्री के लिए 15 फीसदी शुल्क लगाया गया था, "सीधे या ... वाहनों के लिए विलायक के रूप में और कुछ हद तक अंतिम उत्पाद में दिखाई देते हैं"। इसे एक मोटर तेल और डीजल वितरक द्वारा चुनौती दी गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि केंद्र ने आईडीआरए की धारा 18-जी के अनुसार औद्योगिक शराब पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।   फरवरी 2004 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1999 की अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य विधायिका ने विकृत आत्माओं के सामान्य विनियमन पर शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल पीने योग्य शराब पर किया। इसने राज्य को निर्देश दिया कि शुल्क जमा करने की तारीख से 10% प्रति वर्ष ब्याज के साथ एकत्र किए गए किसी भी शुल्क को वापस किया जाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसने उसी साल अगस्त में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.   2007 में, अदालत ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, यह देखते हुए कि टीका रामजी मामला "सिंथेटिक्स और रसायन मामले का फैसला करने वाली सात-न्यायाधीशों की पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था"। राज्य के तर्क क्या थे? उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने कहा कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में "नशीला शराब" वाक्यांश में "शराब युक्त सभी तरल पदार्थ" शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने से पहले आबकारी कानूनों में शराब, स्पिरिट और मादक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था ।   उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संघ सूची की प्रविष्टि 52 के तहत संघ की शक्ति में "तैयार उत्पादों" (जैसे कि विकृतीकरण प्रक्रिया के बाद औद्योगिक शराब) पर नियंत्रण  शामिल नहीं है, क्योंकि यह विशेष रूप से समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 द्वारा कवर किया गया है। औद्योगिक शराब के विनियमन पर विशेष नियंत्रण रखने के लिए, केंद्र को पहले आईडीआरए की धारा 18-जी के तहत उस आशय का आदेश जारी करना होगा।   द्विवेदी ने आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति (2002) में न्यायमूर्ति रूमा पाल की सहमति पर भरोसा करते हुए एक दृष्टिकोण अपनाने के खिलाफ भी चेतावनी दी, जो राज्यों की शक्तियों को कम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य "केंद्र के केवल उपांग नहीं हैं ... केंद्र उनकी शक्तियों में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। विशेष रूप से, न्यायालयों को ऐसा दृष्टिकोण, व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए जिसका प्रभाव राज्यों को आरक्षित शक्तियों को कम करने का प्रभाव हो अथवा जिसकी प्रवृत्ति हो।   केंद्र की प्रतिक्रिया क्या थी? केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। एजी ने तर्क दिया कि प्रविष्टि 8 के तहत 'नशीले शराब' मानव उपभोग के लिए शराब तक सीमित है, जिसमें कहा गया था कि संविधान के निर्माताओं को पता था कि प्रविष्टि 8 के तहत शराब और शराब के बीच अंतर था जो 'नशीला' या उपभोग योग्य नहीं था।   सॉलिसीटर जनरल ने यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे टीका रामजी मामले में शीर्ष अदालत का 1956 का फैसला गलत था, यह तर्क देते हुए कि इसने उद्योगों पर केंद्र की शक्ति को वस्तुओं के 'निर्माण' और 'उत्पादन' से संबंधित मुद्दों तक सीमित कर दिया था, जो संविधान निर्माताओं के इरादे के विपरीत है।   4. लद्दाख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने उपवास समाप्त किया: भारतीय संविधान की अनुसूची 6 क्या है?         परिचय लद्दाख स्थित कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में भविष्य की बातचीत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त करने के बाद सोमवार शाम (21 अक्टूबर) को अपना अनिश्चितकालीन उपवास समाप्त कर दिया।   वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ लद्दाख के प्रशासन में अधिक स्वायत्तता की मांगों पर चर्चा करने के लिए सितंबर में लद्दाख से दिल्ली तक मार्च शुरू किया था। विशेष रूप से, वे चाहते थे कि भारतीय संविधान की अनुसूची 6 को लद्दाख में लागू किया जाए। यहां उनकी मांगों और बड़े मुद्दों का संक्षिप्त स्मरण किया गया है। लद्दाख से कार्यकर्ताओं को दिल्ली की ओर मार्च क्यों करना पड़ रहा था? वांगचुक एक इंजीनियर और टिकाऊ उत्पादों के एक प्रसिद्ध प्रर्वतक हैं। हाल के वर्षों में, उन्होंने लद्दाख के प्रशासन से संबंधित मुद्दों को उठाया है. उन्होंने भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा देने पर 2019 के आसपास तत्कालीन जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को एक पत्र लिखा था. मुंडा ने जवाब दिया कि उनका मंत्रालय इस मामले से अवगत है और उन्होंने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. हालांकि, लद्दाख के नेताओं के साथ इस विषय पर बाद में कोई चर्चा नहीं हुई, वांगचुक ने 2023 में कहा। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद इस मांग को भी बल मिला और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन, लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है।   2019 में इस मांग के लिए छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन को पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग का समर्थन मिला, जिन्होंने तब लेह एपेक्स बॉडी (एबीएल) बनाई थी. कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) बनाने के लिए कारगिल में संगठन भी एक साथ आए। ये समूह विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे रहे हैं। वांगचुक बार-बार कह रहे हैं कि छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा एक चुनावी वादा था जो भाजपा ने 2019 में किया था, और भारत सरकार को अपना वादा निभाना होगा.   लद्दाख में छठी अनुसूची की क्या मांग है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त ज़िला परिषदों (एडीसी) के साथ-साथ स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों (एआरसी) नामक जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है। लद्दाख में अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।   एडीसी में पांच साल की अवधि के साथ 30 सदस्य होते हैं और भूमि, वन, जल, कृषि, ग्राम परिषदों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, गांव और शहर-स्तरीय पुलिसिंग आदि पर कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। वर्तमान में, पूर्वोत्तर में 10 एडीसी हैं, जिनमें असम, मेघालय और मिजोरम में तीन-तीन और त्रिपुरा में एक है।   वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोगों ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की मांग की है क्योंकि उनका मानना है कि नौकरशाही के निचले स्तर पर शायद औद्योगिक शक्तियों और व्यापारिक घरानों का प्रभाव रहा होगा जो चाहते हैं कि यहां हर घाटी में खनन हो। विरोध के अन्य कारण क्या हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय, एबीएल और केडीए के बीच बातचीत इस साल मार्च में एक गतिरोध पर पहुंच गई । बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्र में अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा का विस्तार करने की पेशकश की। शाह ने नौकरियों से जुड़ी चिंताओं को कहा है। भूमि और संस्कृति का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात नहीं करेगी।   वांगचुक और अन्य ने लेह में अनशन शुरू किया, जहां वह केवल पानी और नमक पर जीवित रहे और 21 दिनों तक ठंड से नीचे के तापमान में बाहर सोए। इसके बाद, चीन सीमा तक एक योजनाबद्ध 'पश्मीना मार्च' रद्द कर दिया गया, वांगचुक ने दावा किया कि प्रशासन ने उन्हें बताया कि आईपीसी की धारा 144 लागू की जाएगी। वांगचुक के अनुसार, पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध पश्मीना बकरियों को उनकी अत्यधिक मांग वाले ऊन के लिए पालने वाले चरवाहों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बड़ी औद्योगिक इकाइयों या सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए निगमों (उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया) को भूमि का नुकसान; और दूसरा, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की गतिविधियों ने उन्हें प्रभावित किया था।   उन्होंने 2019 के बाद क्षेत्र में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों को भी चिह्नित किया। अब क्या होता है? एएलबी द्वारा नवीनतम 'दिल्ली चलो पदयात्रा' का आयोजन लद्दाख के राज्य के दर्जे के समर्थन, छठी अनुसूची के विस्तार, लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों के लिए चार-सूत्री एजेंडे के साथ किया गया था।   जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने नई दिल्ली स्थित लद्दाख भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें सोमवार को मंत्रालय का पत्र सौंपा। बयान में कहा गया है कि लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ पहले बातचीत करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति 3 दिसंबर को उनसे मुलाकात करेगी।  

📅 24 Oct 2024

Daily Current Affairs 24th Oct, 2024 On Railways decision to shrink advance booking period                                                  Introduction One could book railway tickets four months in advance for long journeys. Now passengers will only be able to book tickets on Indian Railways two months in advance, a circular released by the Railway Board earlier this month stated. When will the Advance Reservation Period (ARP) be effective? The circular states that the new ARP rules will kick in from November 1, 2024 onwards, and that the booking window for passengers to reserve their tickets will open 60 days in advance (excluding the actual day of journey). However, if a passenger has booked any tickets up to October 31 (under the earlier 120-day period rule), all those bookings will remain intact, and the passenger also has the facility to cancel those tickets at will By shortening the reservation period to 60 days, the Railways has reversed its 16-year old policy of reserving tickets 120 days in advance, which had kicked in from May 1, 2008. Before this, from 1995 to 2007, the booking window was restricted to 60 days. Interestingly, between 1988 to 1993, Railways had experimented with shortening the advance booking window to as less as only 45 days. Before this, once between 1981 to 1985, the Railways had opened the ARP for a 90-day window. Why was such a decision taken? Railways officials observed that 120 days was too long a period for planning journeys, and that it led to a high amount of ticket cancellations. “Currently, up to 21% passengers who book their tickets end up cancelling them,” a senior official stated. While allotting seats/berths, officials also observed that there was a wastage of seats/berths because of passengers who would not turn up for journeys and at the same time would not bother to cancel their tickets. “4% to 5% passengers don’t turn up (which is considered as no show),” the official further said. “Another trend Railways noticed is that between 88% to 90% rail reservations occur in the period of 60 days, hence it was thought prudent to reduce the ARP,” another senior official told The Hindu. Do longer booking windows increase frauds? The rationale given by the officials to reduce ARP is that when passengers do not cancel their tickets and do not turn up for journeys, it opens up possibilities for fraud. “We observed frauds such as impersonation, railway officials taking money illegally to allot empty berths etc. With shortening reservation period this could be prevented,” the official said. Secondly, there is an immense challenge of curtailing touts that operate on the railway network. “When reservation periods are longer, there is a greater chance that touts end up blocking a substantial tranche of tickets. Shortening the period of ARP will encourage purchase of more tickets by genuine passengers,” the official added.   Parallelly, Railway officials state that the decision to either reduce or increase the ARP window is open for debate. “There are two opposing camps that debate how to fix the ARP window. There is one camp in the Ministry that believes in opening up advance reservation for the entire year, and that passengers should be allowed to book and cancel tickets round the year during the period of 365 days. This camp believes that opening up the reservation window year-long will fetch railways revenues in advance. However this facility is currently only available for foreign tourists, who avail of a certain quota to plan their train journeys across India,” the official added.   Which groups of passengers are exempt from ARP rule? Apart from foreign tourists, the Union Railway Ministry had stated that there is no impact on General class tickets as they are purchased just before the journey. It has also stated that for certain trains like Taj Express and Gomti Express it was noticed that tickets are booked almost immediately by passengers who wish to travel in these sitting trains. “They are exempt from ARP rule as passengers who wish to travel in these trains book tickets almost immediately a day or two in advance,” the first official added. What role UNIFIL plays in Lebanon, India’s contribution to it                                           Introduction Recently, the UN force in Lebanon issued a statement saying the Israel Defense Forces (IDF) had used a bulldozer to “deliberately demolish an observation tower and perimeter fence of a UN position in Marwahin” (close to the border with Israel). The statement by the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) “reminded the IDF and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property and to respect the inviolability of UN premises at all times”.   It noted that breaching a UN position and damaging UN assets is a “flagrant violation of international law and [UN] Security Council resolution 1701”, and “it endangers the safety and security of our peacekeepers in violation of international humanitarian law”.   Israel has demanded that UNIFIL should vacate its positions along the Blue Line, a 120-km- long “line of withdrawal” set by the United Nations in 2000 along Lebanon’s southern border in order to confirm the withdrawal of Israeli forces from Lebanese territory. UNIFIL has reaffirmed that “despite the pressure being exerted on the mission, peacekeepers remain in all positions and will continue to undertake their mandated tasks”. First, why are UN peacekeepers present in Lebanon? The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) was established by a resolution of the UN Security Council in 1978, in response to Israel’s invasion of southern Lebanon. Israel had said it was acting to expel armed Palestinian elements operating from Lebanon.   According to UN Security Council resolutions 425 and 426, adopted in March 1978, the UNIFIL was established to confirm the withdrawal of Israeli forces from southern Lebanon, restore peace and security, and to help the Lebanese government in restoring its control and authority. Southern Lebanon, which shares a border with Israel, has been the site of repeated conflicts between the IDF and Hezbollah. Israel vacated its occupation of Southern Lebanon in 2000, but a fresh conflict broke out in July 2006. On August 11, the UN Security Council unanimously adopted Resolution 1701, which called for Israel and Lebanon to support a permanent ceasefire and significantly expanded UNIFIL’s mandate.   The resolution stated that there would be no ammunition and armaments in Southern Lebanon except those possessed by the Lebanese armed forces. UNIFIL’s strength was augmented to 15,000 uniformed personnel, and it was assigned duties to assist the Lebanese forces in monitoring and supervisory roles, along with providing humanitarian aid. Are Israel’s actions against international law? Attacks on UN peacekeepers are in contravention of international law. However, despite condemnation, Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu has not backed down, and instead asked the UNIFIL to “move out of harm’s way”. In a way, he is asking them to cease performing the responsibilities given to them by the UN Security Council. This is a violation of the sanctity and the mandate of the UN.   UN peacekeepers have come under attack in various parts of the world in the past, but these were by non-state actors. Many of Israel’s actions do not behove the dignity, stature, and obligations of any UN member state. Earlier this month, the Israeli government declared UN Secretary General António Guterres persona non grata and barred him from entering the country. Last year, Israel had called for Guterres’ resignation. Respect for the office of the Secretary General is a part of the UN Charter. Israel has also repeatedly attacked the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), alleging it has links with anti-Israel militant organisations, and called for it to be disbanded. UNRWA has rejected these allegations. More than 220 UNRWA officials have been killed in Gaza — the highest death toll in the history of the UN.   Are Indian troops part of UNIFIL? India is one of the largest contributors of troops to UNIFIL. Indonesia sends the largest number of personnel, and India, Italy, and Ghana are among the other big contributors. As of October 20, 2024, India had 903 personnel in UNIFIL, after Indonesia’s 1,230 and Italy’s 1,043.   India has had a presence in UNIFIL since 1998. INDBATT, as the Indian batalion is called, has been renowned for its utmost professionalism, valour, and local outreach. They have also undertaken some quick-impact projects. For example, in 1999, INDBATT built a public park in a town called Ebel el Saqi in southern Lebanon. It has a statue of Mahatma Gandhi and is called the Mahatma Gandhi Park. It was renovated in 2020. INDBATT also built a stadium named after Sardar Patel at a village called Kawkaba.   In addition, INDBATT has helped local communities with IT equipment, diesel generators, etc. Our medical mission, which is a component of the Indian battalion, has always been highly sought-after in the region.   Israel alleges UNIFIL has not done its job in Southern Lebanon, which has forced Israel to eliminate Hezbollah itself.   To blame UNIFIL would not be fair. The mandate of UN peacekeeping missions is not to engage in armed action except in self-defence. As per UN Security Council Resolution 1701, it is the Lebanese armed forces who are in control of that area, with assistance from the UNIFIL. Assistance does not mean that UNIFIL will take armed action.   An important part of the UNIFIL’s mandate has been to render humanitarian assistance, which it has been discharging admirably. In the face of Israeli hostilities, the UNIFIL has made it clear that it will not vacate its positions.   As far as Hezbollah is concerned, its reality in Lebanon is multifaceted and multidimensional. It is also a political and cultural force that enjoys legitimacy in Lebanon, with Hezbollah and its allies having 62 of the 128 democratically elected seats in Lebanon’s Parliament. If you were to ask average Lebanese about Hezbollah’s armed wing, they would probably say that Hezbollah is the country’s de facto defence force. However, this is not at all to say that the Lebanese defence forces have abdicated their responsibilities.   So where is the Lebanese army in all of this? Are they fighting against Israeli forces? This is not an Israel-Lebanon war. This is Israel’s aggression in Lebanon, and Lebanon is in self- defence mode, repeatedly calling for a ceasefire.   The Lebanese armed forces are highly professional, but given the tempestuous history of the country and the economic troubles it is currently facing, the army does have a severe resource crunch. It does not have a large budget, and its technology and armaments are very meagre compared with the far more powerful and technically advanced Israeli military.     SC says states have power to make laws on industrial alcohol: What was the case            Introduction A nine-judge Bench of the Supreme Court, in a 8:1 ruling held that states have the power to tax ‘industrial’ alcohol. In doing so, the court overruled a 7-judge Bench decision from 1989, which stated that states’ powers were limited to taxing alcohol for human consumption. The key interpretative question before the Court was whether “intoxicating liquor” can be defined to include “industrial alcohol.”   Tax levied on alcohol is a key component of a state’s revenue, with governments often adding an additional excise duty on alcohol consumption to drive their income up. For example, in 2023, Karnataka hiked the Additional Excise Duty (AED) on Indian Made Liquor (IML) by 20%. In the current case, the majority opinion was authored by Chief Justice of India D Y Chandrachud for himself and seven other judges. Justice Nagarathna authored a dissenting opinion. What was the case about industrial alcohol before the SC? The Bench began hearing arguments on April 2 on whether state governments have the power to regulate and control the sale, distribution, pricing and other factors relating to ‘industrial’ alcohol. Industrial alcohol is used as a raw material to create other products, and is not meant for human consumption.   Entry 8 in the State List under the Seventh Schedule gives states the power to legislate on the production, manufacture, possession, transport, purchase and sale of “intoxicating liquors”. At   the same time, Entry 52 of the Union List, and Entry 33 of the Concurrent List mention industries, whose control is “declared by Parliament by law to be expedient in public interest”. Notably, subjects in the Concurrent List can be legislated upon by both states and the Centre, but where a central law exists, the state law cannot be repugnant to it. Industrial alcohol is listed in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (IDRA).   Essentially, the question before the apex court was whether states can regulate industrial alcohol or whether the Centre exercises exclusive control on the subject.   What was the earlier case? In 1989, a 7-judge Constitution Bench in Synthetics & Chemicals Ltd v. State of Uttar Pradesh held that states’ powers, as per Entry 8 of the State List, were limited to regulating “intoxicating liquors” that are different from industrial alcohol.   The SC acknowledged that states’ power to regulate consumable alcohol must include the power to “prevent and/ or check industrial alcohol being used as intoxicating or drinkable alcohol”. But the court found that the taxes and levies in question were designed primarily to increase the revenue collected by the state, not as measures to regulate the use of industrial alcohol, or prevent its conversion to drinkable alcohol.   Essentially, the SC said that only the Centre can impose levies or taxes on industrial alcohol. However, in a point that would be brought up decades later, the SC did not consider its prior Constitution Bench decision in Ch Tika Ramji v State of UP (1956), where five judges upheld a legislation enacted in UP to regulate the supply and purchase of sugarcane. This Act was challenged on the grounds that under Section 18-G of the IDRA, the Centre had exclusive jurisdiction over regulation of the sugar industry.   In contrast to its Synthetic & Chemicals Ltd decision, the court held that Section 18-G is not meant to “cover the entire field” and the state still had power to legislate on matters relating to the sugar industry under Entry 33 of the Concurrent List.   How did this lead to the case now before the SC? In 1999, the UP government issued a notification introducing a 15% fee for any sale made to licence holders under the UP Excise Act, 1910 for “alcohol used directly or…as solvent for vehicles and appear[ing] in the final product to some extent”. This was challenged by a motor oil and diesel distributor, who claimed that the Centre exercised exclusive jurisdiction over industrial alcohol as per Section 18-G of the IDRA.   In February 2004, the Allahabad High Court struck down the 1999 notification, holding that the state legislature did not exercise power over the general regulation of denatured spirits, but only over drinkable alcohol. It directed the state to refund any fee collected with a 10% per annum interest from the date the fee was deposited. This decision was challenged in the SC, which then stayed the Allahabad HC judgment in August that same year.   In 2007, the court referred the case to a larger Bench, noting that the Tika Ramji case “had not been brought to the notice of the seven-Judge Bench which decided the Synthetics and Chemicals case”.   What were the state’s arguments? Senior Advocate Dinesh Dwivedi, appearing for the State of UP, said that the phrase “intoxicating liquors” in Entry 8 of the State List includes “all liquids containing alcohol”. He said that ‘liquor’, ‘spirit’, and ‘intoxicant’ were used in excise laws before the Constitution came into force.   He also argued that the Union’s power under Entry 52 of the Union List does not include control over “finished products” (such as industrial alcohol after the denaturation process), as that is specifically covered by Entry 33 of the Concurrent List. In order to exercise exclusive control over regulation of industrial alcohol, the Centre would first have to issue an order to that effect under Section 18-G of the IDRA.   Dwivedi also cautioned against adopting an approach that would reduce states’ powers, relying on Justice Ruma Pal’s concurring opinion in ITC Ltd v Agricultural Produce Market Committee (2002). The SC had held that states are not “mere appendages of the Centre… The Centre cannot tamper with their powers. More particularly, the courts should not adopt an approach, an interpretation, which has the effect of or tends to have the effect of whittling down the powers reserved to the States”.   What was the Centre’s response? Attorney General R Venkataramani and Solictor General Tushar Mehta appeared for the Centre. The AG argued that ‘intoxicating liquors’ under Entry 8 is limited to alcohol meant for human consumption, stating that the framers of the Constitution were aware that there was a difference between alcohol under Entry 8 and alcohol which was not ‘intoxicating’ or consumble.   The SG focused on showing how the apex court’s 1956 judgment in Tika Ramji was incorrect, arguing that it had limited the Centre’s power over industries to issues concerning ‘manufacture’ and ‘production’ of goods, which is contradictory to what he said the Constitution framers intended.   4. Ladakh activist Sonam Wangchuk ends fast: What is Schedule 6 of the Indian Constitution?           Introduction Ladakh-based activist Sonam Wangchuk ended his indefinite fast on Monday evening (October 21), after receiving a letter from the Union Ministry of Home Affairs on future talks about the Union Territory’s administration.   Wangchuk and other activists began marching from Ladakh to Delhi in September to discuss demands for greater autonomy in Ladakh’s administration with the Central government. Specifically, they wanted Schedule 6 of the Indian Constitution to be made applicable to Ladakh. Here is a brief recall of their demands and the larger issues.   Why were activists from Ladakh marching to Delhi? Wangchuk is an engineer and a renowned innovator of sustainable products. In recent years, he has flagged issues related to Ladakh’s administration. He wrote a letter to then Union Tribal Affairs Minister Arjun Munda around 2019, on granting Scheduled Area status to Ladakh under the Sixth Schedule of the Indian Constitution. Munda responded that his ministry was “seized of the matter” and had communicated a proposal to the MHA. However, there was no subsequent discussion on the subject with the leaders of Ladakh, Wangchuk said in 2023. The demand also gained salience post the repeal of Article 370 of the Constitution in August 2019 and the subsequent enactment of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, with Ladakh getting recognised as a separate Union Territory.   Students-led protests for the demand in 2019 saw support from former MP Thupstan Chhewang, who then created the Leh Apex Body (ABL). Organisations in Kargil also came together to form the Kargil Democratic Alliance (KDA). These groups have been at the forefront of the protests. Wangchuk has been repeating that protections under the Sixth Schedule were an election promise that the BJP made in 2019, and the Government of India has to keep its word.   What’s the demand for the Sixth Schedule in Ladakh? The Sixth Schedule under Article 244 of the Indian Constitution provides for the formation of tribal administrative regions called Autonomous District Councils (ADCs), as well as Autonomous Regional Councils (ARCs). A majority of the population in Ladakh belongs to Scheduled Tribes.   ADCs have up to 30 members with a term of five years and can make laws, rules and regulations on land, forest, water, agriculture, village councils, health, sanitation, village- and town-level policing, etc. Currently, there are 10 ADCs in the Northeast, with three each in Assam, Meghalaya and Mizoram, and one in Tripura.   Wangchuk said the people of Ladakh have demanded the decentralisation of power as they believe that “lower levels of bureaucracy” may have been “influenced by industrial powers and business houses”, who wanted “mining to take place in every valley here”.   What are the other reasons for the protest? Talks between the Union Ministry of Home Affairs, the ABL and KDA reached an impasse in March this year. At the meeting, Union Home Minister Amit Shah offered to extend Article 371-like protections to the region. Shah is learnt to have said the concerns related to jobs,   land, and culture would be taken care of, but the government would not go as far as to include Ladakh in the Sixth Schedule.   Wangchuk and others then began a fast in Leh, where he survived only on water and salt and slept outdoors in below-freezing-point temperatures for 21 days. Subsequently, a planned ‘Pashmina march’ to the China border was cancelled, with Wangchuk claiming the administration told them Section 144 of the IPC would be imposed. According to Wangchuk, shepherds who have traditionally reared the famed pashmina goats for their highly sought-after wool faced problems. He said the loss of land to corporations (he did not name any) for setting up large industrial units or solar plants; and two, the activities of the Chinese along the Line of Actual Control (LAC) had impacted them.   He also flagged issues related to unemployment in the region post-2019.   What happens now? The latest ‘Delhi Chalo Padyatra’ was organised by the ALB, with a four-point agenda for the support of Ladakh’s statehood, extension of the Sixth Schedule, early recruitment process along with a public service commission for Ladakh and separate Lok Sabha seats for Leh and Kargil districts.   Prashant Lokhande, the Joint Secretary of Jammu and Kashmir and Ladakh, met the activists at Ladakh Bhavan in New Delhi and handed them the letter from the ministry on Monday. It said the high-powered committee that previously held talks with Ladakh’s representatives will meet them on December 3.  

📅 24 Oct 2024

Daily Current Affairs 23rd Oct, 2024 1.विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पर                                                                          परिचय 11 से 22 नवंबर तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित होने वाले UNFCC के पार्टियों का 29 वां सम्मेलन (COP29) एक "वित्त COP" होने की उम्मीद है क्योंकि प्रमुख जलवायु वित्त मुद्दे इसके एजेंडे के शीर्ष पर हैं। क्या विकासशील राज्य अधिक जोखिम में हैं? आर्थिक रूप से विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए सबसे कमजोर हैं। यह भौगोलिक कारकों के कारण है और, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं कृषि जैसे क्षेत्रों पर अधिक निर्भर करती हैं, जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं।           सबसे कमजोर देशों में से एक होने के बावजूद, विकासशील देशों ने जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाले संचयी उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों की तुलना में छोटी आबादी की मेजबानी करने के बावजूद 1850 के बाद से संचयी वैश्विक उत्सर्जन का 57% विकसित देशों का हिस्सा है। विकासशील देशों को प्रतिस्पर्धी विकासात्मक आवश्यकताओं का भी सामना करना पड़ता है, जो स्वयं जलवायु कार्रवाई करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। 2009 के कोपेनहेगन समझौते में विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों को जलवायु वित्त में प्रति वर्ष $ 100 बिलियन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया था, जिसे बाद में 2025 तक भी लागू किया गया। COP29 के एजेंडे में 2025 के बाद की अवधि के लिए एक नया लामबंदी लक्ष्य है। जलवायु वित्त क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) जलवायु वित्त को "स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण - सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से लिया गया - के रूप में परिभाषित करता है - जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना चाहता है। यह जलवायु वित्त के दो पहलुओं को निर्दिष्ट करता है: स्रोत (सार्वजनिक या निजी, और घरेलू या सीमाओं के पार) और अंतिम उपयोग (जलवायु शमन या अनुकूलन)। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) विकसित देशों से विकासशील देशों में जलवायु वित्त प्रवाह पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वे चार स्रोतों से प्रवाह को कवर करते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और इसके द्वारा जुटाए गए निजी वित्त शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक जलवायु वित्त वाणिज्यिक और रियायती ऋण, अनुदान, इक्विटी और अन्य उपकरणों से बना है। ऋण आमतौर पर सबसे बड़ा हिस्सा (69.4 में 2022%) होता है, इसके बाद अनुदान (28%) होता है। हालांकि, विकासशील देशों और ऑक्सफैम जैसे पर्यवेक्षकों ने ओईसीडी की रिपोर्ट के साथ कई कमियों को नोट किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें वास्तविक संवितरण का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, न कि केवल जलवायु वित्त प्रदान करने की प्रतिबद्धताएं; कि एक प्रवाह नया और अतिरिक्त होना चाहिए और न केवल मौजूदा सहायता का पुनर्वर्गीकरण; और यह कि केवल अनुदान, या रियायती वित्त के अनुदान-समतुल्य, को गिना जाना चाहिए, न कि वाणिज्यिक आधार पर प्रदान किए गए वित्त। जलवायु वित्त की आवश्यकता किसे है? विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, विकासशील देशों में 675 मिलियन लोगों के पास वर्ष 2021 में विद्युत शक्ति तक पहुँच नहीं थी। विकासशील देशों को पहुंच को सार्वभौमिक बनाने और बिजली की खपत बढ़ाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों में उनके सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष छोटी घरेलू वित्तीय प्रणालियां भी हैं और पूंजी की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आईईए के अनुसार, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सौर फोटोवोल्टिक और भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए पूंजी की लागत लगभग दोगुनी है। इसलिए, यदि विकासशील देशों को विकास और जलवायु कार्रवाई को संतुलित करना है, तो बाहरी वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारत को कितनी जरूरत है? भारत के पास अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जलवायु लक्ष्य हैं। 2030 तक, भारत का लक्ष्य गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट उत्पादन क्षमता स्थापित करना है; पांच मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन (GH2) उत्पादन क्षमता; और विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) श्रेणियों के लिए प्रवेश के विभेदित स्तर। लेखकों ने अनुमान लगाया है (एक सह-लेखक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में) कि 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 16.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुसार, भारत के GH2 लक्ष्य को ₹8 लाख की आवश्यकता होगी एक करोड़। उपभोक्ताओं को इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए ईवी खरीदने के लिए लगभग 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से एक बड़ी आवश्यकता का पता चलता है: शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2020 और 2070 के बीच निवेश में 850 लाख करोड़ रुपये। NCQG क्वांटम क्या होना चाहिए? एक नया वार्षिक जलवायु वित्त जुटाना लक्ष्य निर्धारित करना - जिसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल (NCQG) कहा जाता है - एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। एनसीक्यूजी में ऐसे प्रवाह शामिल होने चाहिए जो (i) वास्तविक संवितरण हों, न कि केवल प्रतिबद्धताएं; (ii) नई और अतिरिक्त (iii) प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में सार्वजनिक पूंजी; और (iv) निजी पूंजी जो सार्वजनिक पूंजी द्वारा जुटाई जाती है। हालांकि, विकासशील देशों को व्यवस्थित रूप से बहने वाले निजी वित्त की गणना नहीं की जानी चाहिए। COP26 और COP27 की अध्यक्षता द्वारा गठित एक स्वतंत्र उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने पहले ही निर्धारित किया है कि विकासशील देशों (चीन को छोड़कर) को 2030 तक बाहरी वित्त में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी।   2.कश्मीर में जेड-मोड़ परियोजना क्या है, जहां 7 आतंकवादियों द्वारा मारे गए थे?                                 परिचय हाल ही में जम्मू-कश्मीर में सात लोग मारे गए थे जब संदिग्ध आतंकवादियों ने श्रीनगर-सोनमर्ग राजमार्ग पर जेड-मोड़ सुरंग का निर्माण कर रही बुनियादी ढांचा कंपनी एपीसीओ इंफ्राटेक के श्रमिकों को निशाना बनाया था। जम्मू-कश्मीर में किसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना पर यह पहला आतंकवादी हमला है। अतीत में, आतंकवादियों ने इस क्षेत्र में ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निशाना नहीं बनाया है। जेड-मोड़ सुरंग क्या है? जेड-मोड़ सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो सोनमर्ग स्वास्थ्य रिसॉर्ट को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के कंगन शहर से जोड़ती है। सुरंग का निर्माण सोनमर्ग से आगे गगनगीर गांव के पास किया गया है। यह सुरंग श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।         सुरंग ने उस स्थान पर जेड-आकार की सड़क खिंचाव के लिए अपना नाम हासिल कर लिया है जहां सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सुरंग की क्या जरूरत थी? जिस खंड पर सुरंग निर्माणाधीन है, वह 8,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, और सर्दियों में बर्फ के हिमस्खलन का खतरा रहता है। सोनमर्ग जाने वाली सड़क सर्दियों के अधिकांश भाग के लिए बंद रहती है। कार्य कब शुरू हुआ, इसकी लागत क्या है और इसे कब पूरा किए जाने की संभावना है? सुरंग परियोजना की कल्पना मूल रूप से 2012 में सीमा सड़क संगठन द्वारा की गई थी। सीमा सड़क संगठन ने टनलवे लिमिटेड को निर्माण अनुबंध दिया। हालांकि, इस परियोजना को बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा ले लिया गया था। एनएचआईडीसीएल ने सुरंग परियोजना का फिर से टेंडर किया और ठेका एपीसीओ इंफ्राटेक को मिला, जिसने एक विशेष प्रयोजन वाहन, एपीसीओ-श्री अमरनाथजी टनल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से परियोजना को निष्पादित किया। जबकि परियोजना के अगस्त 2023 तक पूरा होने की उम्मीद थी, इसमें देरी हुई। सुरंग का सॉफ्ट ओपनिंग इस साल फरवरी में किया गया था। सुरंग परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कारण इसके उद्घाटन में देरी हुई। जेड-मोड़ सुरंग का रणनीतिक महत्व क्या है? जेड-मोड़ सुरंग जोजिला सुरंग परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष श्रीनगर से लद्दाख तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जबकि सुरंग घाटी में सोनमर्ग स्वास्थ्य रिसॉर्ट को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, यह लद्दाख के लिए सभी मौसम की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य कर्मियों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। जबकि कश्मीर घाटी में सोनमर्ग को लद्दाख में द्रास से जोड़ने वाली लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर ज़ोजिला सुरंग का निर्माण चल रहा है और दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन इसकी सभी मौसम कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है। सुरंग के निर्माण से श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह क्षेत्रों के बीच सुरक्षित संपर्क स्थापित होगा। भारतीय रक्षा बलों को सियाचिन ग्लेशियर और तुरतुक उप क्षेत्र में पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बाल्टिस्तान से सटा हुआ है। इसी तरह, पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के खिलाफ व्यापक भारतीय सेना की तैनाती है, जो 2020 में चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने होने के बाद कई गुना बढ़ गई है. ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी से भारतीय वायु सेना के परिवहन विमानों के माध्यम से सेना के अग्रिम स्थानों के हवाई रखरखाव की निर्भरता कम हो जाएगी। सैनिकों और आपूर्ति का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा और इससे विमान के उपयोग पर कम खर्च होगा और विमान के जीवन में भी वृद्धि होगी।   3.अधिक ग्रामीण परिवार अब 'कृषि': डेटा क्या कहता है, इसका क्या मतलब है                                     परिचय क्या भारत में आजीविका और आय के लिए खेती पर निर्भरता बढ़ रही है, ग्रामीण ग्रामीण इलाकों की दशकों पुरानी प्रवृत्ति के उलट कृषि के लिए तेजी से कम हो रही है? इस महीने की शुरुआत में जारी 2021-22 के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण में पाया गया कि देश में 57% ग्रामीण परिवार- जिनमें 50,000 से कम आबादी वाले अर्ध-शहरी केंद्रों के परिवार शामिल हैं- "कृषि" थे. यह 2016-17 के पिछले सर्वेक्षण में रिपोर्ट किए गए 48% से काफी अधिक था। निष्कर्षों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में "कृषि परिवार" को परिभाषित किया गया है, जिसमें (i) खेती से उपज का कुल मूल्य 6,500 रुपये से अधिक है (चाहे वह खेत और बागवानी फसलों की खेती हो, पशुधन और मुर्गी पालन हो, या जलीय कृषि, रेशम उत्पादन और मधुमक्खी पालन); और (ii) कम से कम एक सदस्य था जो संदर्भ वर्ष (जुलाई 2021 से जून 2022) के दौरान ऐसी गतिविधियों में स्व-नियोजित था। 2016-17 के सर्वेक्षण में, उपज का न्यूनतम मूल्य 5,000 रुपये था। भारत में अधिक कृषि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कृषि के रूप में पहचाने जाने वाले ग्रामीण परिवारों की हिस्सेदारी 2016-17 और 2021-22 के बीच लगभग सभी राज्यों में बढ़ी है। (तालिका देखें)           इसके अलावा, 2021- 22 में कृषि परिवारों की अखिल भारतीय औसत मासिक आय 13,661 रुपए थी, जो गैर-कृषि ग्रामीण परिवारों के लिए 11,438 रुपए से अधिक थी। 2016-17 के सर्वेक्षण में भी, कृषि परिवारों ने अपने गैर-कृषि ग्रामीण समकक्षों (7,269 रुपये) की तुलना में उच्च औसत मासिक आय (8,931 रुपये) अर्जित की। कृषि परिवारों के भीतर, कुल आय में खेती और पशुपालन का योगदान 2021-22 में 45% से अधिक था, जो 2016-17 में 43.1% था। कृषि गतिविधियों से आय का यह बढ़ा हुआ हिस्सा भूमि के अधिकांश आकार वर्गों में कृषि परिवारों के लिए देखा गया था: 0.01 हेक्टेयर से कम वाले लोगों के लिए 23.5 फीसदी से 26.8 फीसदी, 0.41-1 हेक्टेयर वाले लोगों के लिए 38.2 फीसदी से 42.2 फीसदी, 1.01-2 हेक्टेयर वाले लोगों के लिए 52.5 फीसदी से 63.9 फीसदी और 2 हेक्टेयर से अधिक वाले लोगों के लिए 58.2 फीसदी से 71.4 फीसदी तक। सीधे शब्दों में कहें तो आजीविका स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भर ग्रामीण भारत में परिवारों के अनुपात में 2016-17 और 2021-22 के बीच तेज वृद्धि दर्ज की गई है। यहां तक कि कृषि परिवारों के लिए, खेती से होने वाली आय उनकी समग्र आय के हिस्से के रूप में बढ़ गई है। तदनुसार, गैर-कृषि स्रोतों (जैसे सरकारी/निजी नौकरी, स्वरोजगार, मजदूरी श्रम, किराया, जमा और निवेश) से आने वाली आय का एक छोटा हिस्सा है, जो सभी भूमि आकार श्रेणियों पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, हाल के दिनों में ग्रामीण भारत या भारत में कृषि का प्रतिशत कम नहीं, बल्कि अधिक देखा गया है। न केवल कृषि परिवारों का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी आय पहले की तुलना में कम विविध है, और वे खेतों से अधिक कमा रहे हैं।   4.प्रतिबंधों और छाया बेड़े पर                                                                                          परिचय रूस-यूक्रेन संघर्ष को कवर करते समय, कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स ने टैंकर जहाजों का वर्णन करने के लिए 'छाया बेड़े' शब्द का उपयोग किया है जो रूसी कच्चे तेल या तेल उत्पादों को अन्य देशों में ले जाते हैं। यह शब्द समुद्री डाकू जैसे जहाजों और अवैध, निषिद्ध पदार्थों में व्यापार करने वाले प्रेत मालिकों की छवियों को जोड़ता है। भारत को एक छाया बेड़े के मेजबान के रूप में चित्रित किया गया है जो रूसी कच्चे तेल को 'लॉन्ड्रिंग' कर रहा है।           प्रतिबंध कैसे लागू किए जाते हैं? जब अमेरिका किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, जैसा कि रूस के मामले में है, तो वह उन संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों की जांच शुरू करता है जो प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। अमेरिका में उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, पश्चिमी बैंकिंग प्रणाली के लिए सुलभ बैंक खाते जमे हुए हैं और कभी-कभी, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। रूसी तेल के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों में कहा गया है कि रूस केवल 60 डॉलर प्रति बैरल पर अपना कच्चा तेल बेच सकता है। वर्तमान बाजार मूल्य कम से कम $ 15 अधिक हैं। यह सुनिश्चित करना है कि रूस तेल की बिक्री से ज्यादा लाभ न कमाए और यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों को निधि देने के लिए इसका इस्तेमाल करे। वैश्विक शिपिंग की संरचना क्या है? वैश्विक शिपिंग उद्योग अत्यधिक विविध है। यूनानियों के पास वैश्विक व्यापारी शिपिंग बेड़े का 20% हिस्सा है, चीन अब जापान को पार करके व्यापारी शिपिंग बेड़े के स्वामित्व के मामले में दूसरा अग्रणी राष्ट्र बन गया है। अधिकांश जहाजों का निर्माण और मरम्मत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में की जाती है। फिर भी, समुद्री बीमा, जहाज वित्त के साथ-साथ वैश्विक शिपिंग नियम यूके और शेष यूरोप के चारों ओर घूमते हैं। इन लीवरों के माध्यम से अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने की मांग की जाती है।   प्रत्येक जहाज विभिन्न देशों और स्थानों पर विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि ट्रैकिंग सिस्टम अधिकारियों को कॉल के पिछले बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, कुछ कंपनियां अपने कार्गो के मूल स्रोत को छिपाने में सफल होती हैं। जहाजों को विशेष राष्ट्रों में पंजीकृत किया जाता है जिन्हें ध्वज राज्य कहा जाता है क्योंकि वे उस देश के ध्वज को फहराते हैं। ध्वज राज्य जहाज की उत्पत्ति को इंगित करने के लिए थे। प्रतिबंधों को हरा करने के लिए, जहाज अक्सर झंडे के बीच कूदते हैं। पनामा और लाइबेरिया जैसे सुविधा के झंडे (एफओसी) हैं, जो कर से बचने वाली संस्थाओं के रूप में शुरू हुए, और एक जहाज की बहुत कठोर जांच या निरीक्षण से बचने के लिए। FoCs जहाजों के स्वामित्व को अस्पष्ट करते हैं। फिर वर्गीकरण समितियां (वर्ग, शिपिंग भाषा में) हैं जो समुद्र और समुद्री प्रदूषण में जीवन की सुरक्षा के लिए जहाज संरचनाओं और मशीनरी को प्रमाणित करती हैं, इनके लिए बीमा कवर की सुविधा प्रदान करती हैं। एक बीमा प्रकार जिसे संरक्षण और क्षतिपूर्ति (पी एंड आई) कहा जाता है, जीवन की हानि और संपत्ति को नुकसान को कवर करता है। ये P&I बीमा कंपनियां जोखिम को पूल करने के लिए 'क्लब' बनाती हैं। जहाज अपना बीमा कैसे रखते हैं? नाटो का सदस्य तुर्की रशिया के तेल का व्यापक व्यापार करता हुआ पाया गया है। एक तुर्की के स्वामित्व वाला जहाज रूसी तेल में 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक का व्यापार कर रहा है, जो अपने पी एंड आई क्लब को खो सकता है, क्योंकि क्लबों को लंदन से नियंत्रित किया जाता है और अमेरिका का वहां लाभ होता है। हालांकि, मालिक जहाज के प्रबंधन को विभाजित कर सकता है और एक यूरोपीय प्रबंधक के साथ अनुबंध कर सकता है जिसमें पी एंड आई कवर है। और जहाज उसी मालिक के साथ व्यापार में वापस आ जाएगा लेकिन एक नए यूरोपीय प्रबंधक के साथ। बड़े बेड़े वाले निगम अक्सर शेल कंपनियों की स्थापना करते हैं जिनके पास सिर्फ एक या दो जहाज होते हैं। इस तरह की जटिल स्वामित्व संरचनाएं एक जहाज और उसके मालिक की असली पहचान छिपाती हैं। फिर भी, एक और घटना उन क्षेत्रों के भीतर जहाजों को पंजीकृत कर रही है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) जैसी नियामक एजेंसियों के अनुरूप नहीं हैं। दक्षिणी अफ्रीका का एक देश इस्वातिनी आईएमओ चार्टर का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसलिए यह एक एफओसी के रूप में उभरा है। भारत पर क्या है आरोप? प्रतिबंध लागू होने के तुरंत बाद, कई रूसी जहाजों ने भारतीय फर्मों के साथ गठबंधन किया। कई लोगों ने अपना ठिकाना दुबई में बदल लिया, जहां शिपिंग में भारतीयों की मौजूदगी है। इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस), एक वर्गीकरण सोसाइटी, ने उन जहाजों में वृद्धि देखी, जिन्हें वह प्रमाणित कर रहा था, छाया बेड़े में भारतीय भागीदारी के आरोपों को मजबूत करता है। यह देखते हुए कि यह रूसी शिपिंग संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, आईआरएस ने कहा कि इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी एक जहाज की सुरक्षा है और इससे समझौता नहीं किया जाएगा। आईआरएस ने बताया कि वास्तव में दुबई स्थित संस्थाओं द्वारा कई जहाजों को सुरक्षा से संबंधित वर्गीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। आईआरएस ने बताया कि ये जहाज लाइबेरिया और साइप्रस के ध्वज प्रशासन के तहत पंजीकृत थे और किसी ने भी रूसी ध्वज नहीं फहराया। 2015 में, जब ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया था, कुछ 160 जहाजों, जिनमें से कई ईरानी तेल के व्यापार लिंक के साथ थे, ने अपने वर्गीकरण समाज को कोरियाई रजिस्टर ऑफ शिपिंग में बदल दिया - कोरिया एक अमेरिकी सहयोगी है। कभी-कभी किसी पोत का नाम बदलने से प्रतिबंधों के साथ संबंध को मिटाने में मदद मिल सकती है। क्या अमेरिकी प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं? कई एजेंसियां और शिपिंग विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव के कारण रूसी तेल पर प्रतिबंधों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है, जटिल तरीके जिसमें शिपिंग उद्योग संरचित है, और क्योंकि स्वामित्व और हितधारकों की उत्पत्ति अस्पष्ट है और अक्सर स्वैच्छिक प्रकटीकरण पर आधारित होती है। हाल ही में, बीबीसी ने बताया कि यूके ने प्रतिबंधों द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा का उल्लंघन करने वाली कुछ 35 यूके कंपनियों के खिलाफ केवल हल्की कार्रवाई की थी। वहां उद्योग की आवाजें कहती हैं कि कड़ी कार्रवाई करना ब्रिटेन के व्यवसायों के लिए बुरा होगा।  

📅 24 Oct 2024

Daily Current Affairs 23rd Oct, 2024 On climate finance to developing nations                                                        Introduction The 29th Conference of the Parties (COP29) of the UNFCC to be held in Baku, Azerbaijan, from November 11 to 22 is expected to be a “finance COP” as key climate finance issues feature at the top of its agenda. Are developing states more at risk? Economically developing countries are among the most vulnerable to climate change’s effects. This is because of geographical factors and, because their economies rely more on sectors like agriculture, which are particularly sensitive to climate change.           Despite being among the most vulnerable, developing countries have contributed relatively little to the cumulative emissions that cause climate change. According to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, developed countries account for 57% of cumulative global emissions since 1850 despite hosting smaller populations than the developing world. Developing countries also face competing developmental needs, vexing their ability to take climate action by themselves. The 2009 Copenhagen Accord had developed countries commit to providing $100 billion a year in climate finance to developing countries by 2020, later also made applicable through 2025. A new mobilisation target for the post-2025 period is on the agenda at COP29. What is climate finance? The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) defines climate finance as “local, national, or transnational financing — drawn from public, private, and alternative sources — that seeks to support mitigation and adaptation actions addressing climate change.” This specifies two aspects of climate finance: sources (public or private, and flowing either domestically or across borders) and end-uses (climate mitigation or adaptation). The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) publishes reports on climate finance flows from developed to developing countries. They cover flows from four sources, including international public finance and the private finance mobilised by it. International public climate finance is composed of commercial and concessional loans, grants, equity and other instruments. Loans typically constitute the largest share (69.4% in 2022), followed by grants (28%). However, developing countries and observers such as Oxfam have noted several shortcomings with the OECD’s reports. They have argued they should represent actual disbursals and not simply commitments to provide climate finance; that a flow should be new and additional and not simply a reclassification of existing aid; and that only grants, or grant-equivalents of concessional finance, should be counted, not finance provided on a commercial basis. Who needs climate finance? Developing countries require external financing for climate action. According to the International Energy Agency (IEA), 675 million people in the developing world didn't have access to electric power in 2021. Developing countries need to universalise access and increase electricity consumption. Developing countries also have smaller domestic financial systems relative to their GDPs and face higher costs of capital. For instance, the cost of capital for solar photovoltaic and storage technologies is about twice as high in developing economies than in developed ones, according to the IEA. Therefore, if developing countries are to balance development and climate action, external finance should be made available. How much does India need? India has both short-term and long-term climate targets. By 2030, India aims to install 500 GW of generating capacity from non-fossil-fuel sources; five million metric tonnes per annum of green hydrogen (GH2) production capacity; and differentiated levels of penetration for various Electric Vehicle (EV) categories. The authors have estimated (as part of a co-authored report) that achieving 450 GW of renewable energy by 2030 will require an additional ₹16.8 lakh crore investment. Per the National Green Hydrogen Mission, India’s GH2 target will need ₹8 lakh   crore. Consumers will also need to spend around ₹16 lakh crore to purchase EVs to achieve this vision. A long-term perspective reveals a greater requirement: ₹850 lakh crore in investments between 2020 and 2070 to achieve net-zero emissions. What should the NCQG quantum be? Determining a new annual climate finance mobilisation target — called the New Collective Quantified Goal (NCQG) — is a top priority. The NCQG should include flows that are (i) actual disbursals, not just commitments; (ii) new and additional (iii) public capital in the form of direct grants; and (iv) private capital that is mobilised by public capital. However, organically flowing private finance to developing countries should not be counted. An independent high-level expert group constituted by the presidencies of COP26 and COP27 has already determined that developing countries (excluding China) will require around $1 trillion in external finance by 2030.   What is the Z-Morh project in Kashmir, where 7 were killed by militants?         Introduction Seven people were killed in Jammu and Kashmir recently when suspected militants targeted the workers of infrastructure company APCO Infratech, which is constructing the Z-Morh tunnel on the Srinagar-Sonamarg highway. This is the first militant attack on a key infrastructure project in Jammu and Kashmir. In the past, militants have not targeted such infrastructure projects in the region. What is the Z-Morh tunnel? The Z-Morh tunnel is a 6.4-kilometer tunnel connecting the Sonamarg health resort with Kangan town in central Kashmir’s Ganderbal district. The tunnel has been constructed near Gagangir village ahead of Sonamarg. The tunnel will provide all-weather connectivity to Sonamarg, a famous tourist destination on the Srinagar-Leh highway.         The tunnel has acquired its name for the Z-shaped road stretch at the place where the tunnel is being constructed.   What was the need for the tunnel? The stretch where the tunnel is under construction is situated at an altitude of over 8,500 feet, and is prone to snow avalanches in the winter. The road to Sonamarg as such remains closed for most part of the winter. When did work commence, what is its cost and when is it likely to be completed? The tunnel project was originally conceived by the Border Roads Organisation in 2012. The Border Roads Organisation awarded the construction contract to Tunnelway Ltd. However, the project was later taken over by the National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL). The NHIDCL retendered the tunnel project and the contract was bagged by APCO Infratech, which executed the project through a special purpose vehicle, APCO-Shri Amarnathji Tunnel Private Limited. While the project was expected to be completed by August 2023, it was delayed. The soft- opening of the tunnel was carried out in February this year. While the tunnel project is almost complete, its inauguration was delayed by the Model Code of Conduct (MCC) in place because of the Jammu and Kashmir Assembly elections. What is the strategic importance of the Z-Morh tunnel? The Z-Morh tunnel is part of the Zojila tunnel project that aims to provide all weather connectivity from Srinagar to Ladakh throughout the year. While the tunnel would give all-weather connectivity to Sonamarg health resort in the Valley, it is essential for all-weather connectivity to Ladakh. This is important, as it would provide quick access for military personnel to the border areas of Ladakh. While the construction of the Zojilla tunnel at an altitude of approximately 12,000 feet connecting Sonamarg in Kashmir valley to Drass in Ladakh is under way and is expected to be completed by December 2026, the opening of the Z-Morh tunnel is essential for its all-weather connectivity. The construction of the tunnel will provide safe connectivity between Srinagar, Dras, Kargil and Leh regions. The Indian defence forces are deployed against Pakistan in Siachen Glacier and in the Turtuk sub sector, which abuts Baltistan in Pakistan-Occupied Kashmir (PoK). Similarly, there is widespread Indian Army deployment against Chinese forces in Eastern Ladakh, which has increased manifold after the 2020 face off with Chinese troops. All-weather road connectivity will lessen the dependence of air maintenance of the forward locations of the Army through the transport aircraft of the Indian Air Force. The transportation of troops and supplies will be done by road and this will lead to lesser expenditure on the use of aircraft and also increasing the life of the aircraft.   More rural households now ‘agricultural’: what data says, what this means      Introduction Is dependence on farming for livelihoods and incomes rising in India, reversing a decades-old trend of the rural countryside becoming increasingly less tethered to agriculture? The All India Rural Financial Inclusion Survey for 2021-22, released earlier this month, found that 57% of rural households in the country — including households in semi-urban centres with a population of less than 50,000 — were “agricultural”. This was significantly higher than the 48% reported in the previous survey of 2016-17. Findings The survey, commissioned by the National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD), defined an “agricultural household” as one that (i) reported a total value of produce from farming exceeding Rs 6,500 (be it cultivation of field and horticulture crops, livestock and poultry rearing, or aquaculture, sericulture and apiculture); and (ii) had at least one member who was self-employed in such activities during the reference year (July 2021 to June 2022). In the 2016-17 survey, the threshold cut-off value of produce was Rs 5,000. More krishi in Bharat The share of rural households identified as agricultural, based on the above definitions, has gone up for nearly all states between 2016-17 and 2021-22. (see Table)           Also, the all-India average monthly income of agricultural households, at Rs 13,661 in 2021- 22, was more than the Rs 11,438 for non-agricultural rural households. In the 2016-17 survey, too, agricultural households earned a higher average monthly income (Rs 8,931) compared with their non-agricultural rural counterparts (Rs 7,269). Within agricultural households, the contribution of cultivation and animal husbandry to total income was over 45% in 2021-22, up from 43.1% in 2016-17. This increased share of income from farming activities was seen for agricultural households across most size classes of land possessed: from 23.5% to 26.8% for those with less than 0.01 hectare, from 38.2% to 42.2% for those with 0.41-1 hectare, from 52.5% to 63.9% for those with 1.01-2 hectares, and from 58.2% to 71.4% for those with more than 2 hectares. Simply put, the proportion of households in rural India reliant on agriculture as a livelihood source has registered a sharp increase between 2016-17 and 2021-22. Even for agricultural households, the income from farming has gone up as a share of their overall income. There is correspondingly a smaller share of income coming from non-farm sources (such as government/private jobs, self-employment, wage labour, rent, deposits and investments), which applies to all land size categories. The recent period, in other words, has witnessed more, not less, of krishi (agriculture) in rural India or Bharat. Not only is there a higher share of agricultural households, their incomes are less diversified than before, and they are earning more from farms.   On sanctions and shadow fleets                                                                      Introduction While covering the Russia-Ukraine conflict, many western media outlets have used the term ‘shadow fleet’ to describe tanker ships that carry Russian crude oil or oil products to other countries. The term conjures up images of pirate-like vessels and phantom owners trading in illegal, contraband substances. India has been painted as a host of a shadow fleet that is ‘laundering’ Russian crude.           How are sanctions implemented? When the U.S. sanctions a country, as is the case with Russia, it launches investigations into entities, companies and individuals who violate the sanctions. Their assets in the U.S. are seized, bank accounts accessible to the western banking system are frozen and, sometimes, criminal prosecutions are launched against them. U.S. sanctions against Russian oil mandate that Russia can only sell its crude oil at $60 a barrel. Current market prices are at least $15 more. This is to ensure Russia doesn’t profit much from oil sales and use that to fund its war effort in Ukraine. What is structure of global shipping? The global shipping industry is highly diversified. Greeks own 20% of the global merchant shipping fleet with China now crossing Japan to become the second leading nation in terms of merchant shipping fleet ownership. Most ships are built and repaired in China, Japan and South Korea. Yet, marine insurance, ship finance as well as global shipping regulations revolve around the U.K. and rest of Europe. U.S. sanctions are sought to be enforced through these levers.   Each ship is associated with different stakeholders at various nations and locations. Although tracking systems allow authorities to access previous ports of call, some companies do succeed in hiding the original source of their cargo. Ships are registered in particular nations called flag states as they fly that country’s flag. Flag states were meant to indicate the origins of the ship. To beat sanctions, ships often hop between flags. There are Flags of Convenience (FoCs), such as Panama and Liberia, which started out as tax avoidance entities, and to avoid too rigorous a scrutiny or inspection of a ship. FoCs obscure the ownership of ships. Then there are classifications societies (class, in shipping parlance) that certify ship structures and machinery for safety of life at sea and marine pollution, facilitating insurance cover for these. An insurance type called Protection and Indemnity (P&I) covers loss of life and damage to property. These P&I insurance firms form ‘clubs’ to pool the risk. How do ships keep their insurance? Turkey, a member of the NATO, has been found to be extensively trading in Russian oil. A Turkish-owned ship found to be trading in Russian oil at more than $60 a barrel may lose its P&I club, since clubs are controlled from London and the U.S. has leverage there. However, the owner can divest the management of the vessel and contract with a European manager that has P&I cover. And the ship will be back in business with the same owner but with a new European manager. Corporations with large fleets often set up shell companies that own just one or two ships. Such complex ownership structures hide the true identity of a ship and its owner. Yet, another phenomenon is registering the ships within jurisdictions that are not compliant with regulatory agencies such as the International Maritime Organization (IMO). Eswatini, a country in southern Africa, is not a signatory to the IMO charter. It has therefore emerged as a FoC. What is the accusation against India? Soon after sanction enforcements, many Russian ships struck alliances with Indian firms. Many switched their base to Dubai where Indians have a presence in shipping. The Indian Register of Shipping (IRS), a classification society, did see an increase in the ships it was certifying, bolstering charges of Indian involvement in shadow fleets. Noting that it has been linked to Russian shipping entities, the IRS said its primary responsibility is to the safety of a vessel and that it will not be compromised. IRS reported that it has indeed been asked to provide safety- related classification services to a number of vessels by Dubai-based entities. These vessels were registered under the flag administrations of Liberia and Cyprus and none flew the Russian flag, the IRS reported. In 2015, when Iran was sanctioned, some 160 ships, many with trade links to Iranian oil, switched their classification society to the Korean Register of shipping — Korea is a U.S. ally. Sometimes renaming a vessel can help to erase association with sanctions. Can U.S. sanctions be enforced? Many agencies and shipping experts acknowledge that sanctions on Russian oil cannot be rigorously enforced because of its potential impact on world economy, the complex ways in which the shipping industry is structured, and because ownerships and origins of stakeholders are obscure and often based on voluntary disclosure. More recently, the BBC reported that the U.K. had taken action only mild action against some 35 U.K. companies found to have violated the price cap set by sanctions. Industry voices there say that taking strong action would be bad for U.K. businesses.  

📅 22 Oct 2024

Daily Current Affairs 22nd Oct, 2024 1.क्या Google ने एपिक लड़ाई में अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया?                                                 परिचय 7 अक्टूबर को, अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेम्स डोनाटो ने अल्फाबेट के स्वामित्व वाले गूगल के खिलाफ एक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें टेक दिग्गज को अपने प्ले स्टोर को तीसरे पक्ष के ऐप के लिए खोलने का आदेश दिया गया। इस फैसले के तहत गूगल को ऐप डेवलपर्स और फोन निर्माताओं के साथ एक्सक्लूसिव डील करने से रोका गया है, जिसके तहत उन्हें अपने डिवाइस पर प्ले स्टोर प्री-इंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा, Google को अब ऐप डेवलपर्स को अपने ऐप्स के भीतर वैकल्पिक भुगतान विकल्प प्रदान करने की अनुमति देने की आवश्यकता है। Google की प्रतिक्रिया क्या है? Google ने पहले ही निर्णय की अपील की है, और एक कंपनी ब्लॉग पोस्ट में, यह चिंता व्यक्त की कि सत्तारूढ़ उपभोक्ता गोपनीयता और सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, डेवलपर्स के लिए अपने ऐप को बढ़ावा देना और मोबाइल उपकरणों पर प्रतिस्पर्धा को कम करना अधिक कठिन बना सकता है। लेकिन अदालत के फैसले को कई लोगों द्वारा बाजार नियंत्रण पर डेवलपर्स और ऐप स्टोर ऑपरेटरों के बीच चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इस निषेधाज्ञा की पृष्ठभूमि क्या है? ऐप डेवलपर्स और Google और Apple जैसे प्रमुख ऐप स्टोर ऑपरेटरों के बीच कानूनी तनाव कई वर्षों से बढ़ रहा है। अगस्त 2020 में एक प्रमुख फ्लैशपॉइंट आया, जब Tencent- समर्थित एपिक गेम्स - Fortnite के निर्माता - ने Google और Apple दोनों के अनिवार्य इन-ऐप बिलिंग सिस्टम को दरकिनार करते हुए अपने ऐप में एक सीधा भुगतान विकल्प पेश किया। ऐसा करके, एपिक ने भारी कमीशन को दरकिनार कर दिया जो दोनों प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को इन-ऐप खरीदारी और सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज करते हैं। एपिक गेम्स के लिए, ये कमीशन आमतौर पर 15-30% तक होते हैं। Fortnite, जो एक फ्री-टू-प्ले मॉडल के तहत संचालित होता है, इन-ऐप खरीदारी और अन्य गेमप्ले-संबंधित वस्तुओं के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है। एपिक के सीईओ टिम स्वीनी ने एंड्रॉइड डिवाइस के माध्यम से किए गए हर लेनदेन से Google की कटौती के साथ मुद्दा उठाया, यह मानते हुए कि यह अन्यायपूर्ण और प्रतिबंधात्मक था। प्रतिशोध में, Google और Apple दोनों ने अपने-अपने ऐप स्टोर से Fortnite को हटा दिया, जिससे एपिक ने दो अलग-अलग अविश्वास मुकदमे दायर किए - एक Google के खिलाफ और दूसरा Apple के खिलाफ। इस कदम को ऐप स्टोर अर्थव्यवस्था में तकनीकी दिग्गजों के प्रभुत्व के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा गया और डिजिटल एकाधिकार के मुद्दे को सबसे आगे लाया। एपिक गेम्स और Google के बीच कानूनी लड़ाई कई वर्षों में खींची गई है, जिसमें परीक्षण के दौरान विभिन्न सबूत सामने आए हैं। एपिक का एक प्रमुख तर्क यह था कि Google की प्रथाएं - जैसे डेवलपर्स के साथ विशेष समझौते करना और अपनी स्वयं की बिलिंग प्रणाली के उपयोग को लागू करना - स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी-विरोधी थे। Google ने Activision Blizzard और Nintendo जैसी कंपनियों के साथ सौदे किए थे, जो Google के बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने की आवश्यकता के दौरान Play Store पर अपने ऐप और गेम प्राप्त करने के लिए कम कमीशन जैसे प्रोत्साहन की पेशकश करते थे। मामला एक जूरी परीक्षण था, और दिसंबर 2023 में, जूरी ने सर्वसम्मति से पाया कि Google प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में लगा हुआ था जिसने एपिक के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया और अन्य डेवलपर्स के लिए प्रतिस्पर्धा को रोक दिया। इस फैसले ने अंततः न्यायाधीश डोनाटो के निषेधाज्ञा का नेतृत्व किया। Google और Apple के खिलाफ एपिक के मुकदमे कैसे भिन्न हैं? जबकि एपिक ने Google और Apple दोनों के खिलाफ समान अविश्वास मुकदमे दायर किए, इन दोनों मामलों के परिणाम काफी अलग रहे हैं। ऐप्पल के खिलाफ एपिक का मुकदमा, जो एक बेंच ट्रायल था, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रित निर्णय हुआ। अमेरिकी जिला न्यायाधीश यवोन गोंजालेज रोजर्स ने पाया कि जबकि ऐप्पल ऐप मार्केटप्लेस में एकाधिकार नहीं था, फिर भी उसने कुछ प्रतिस्पर्धा-विरोधी नीतियां लागू की थीं। अदालत ने ऐप्पल को डेवलपर्स को इन-ऐप खरीदारी के लिए भुगतान विकल्प प्रदान करने की अनुमति देने का आदेश दिया, लेकिन एपिक को ऐप्पल के डेवलपर समझौते का उल्लंघन करने के लिए हर्जाना देना पड़ा। हालाँकि, Google के खिलाफ निषेधाज्ञा एक विपरीत प्रस्तुत करती है। जैसा कि जूरी के समक्ष Google मामले की कोशिश की गई थी, एपिक के पास अन्य डेवलपर्स के साथ Google के अनन्य समझौतों के सबूत पेश करने का एक बड़ा अवसर था, जिसने जूरी को यह समझाने में मदद की कि Google ने अविश्वास कानूनों का उल्लंघन किया था। मामलों को कैसे संभाला गया, इस अंतर - बेंच ट्रायल बनाम जूरी ट्रायल - का परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह ऐप अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा? इन फैसलों के निहितार्थ, विशेष रूप से Google के खिलाफ निषेधाज्ञा, ऐप अर्थव्यवस्था के लिए गहरा हो सकता है, जिसका मूल्य $ 250 बिलियन से अधिक है और इसे बड़े पैमाने पर Google Play Store और Apple के ऐप स्टोर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले, Google और Apple को अधिक डेवलपर-अनुकूल शर्तों को समायोजित करने के लिए अपनी ऐप स्टोर नीतियों को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि वैकल्पिक भुगतान विधियों की अनुमति देना और शायद इन-ऐप लेनदेन पर उनके द्वारा चार्ज किए जाने वाले कमीशन को कम करना। इसके अलावा, Google के खिलाफ निषेधाज्ञा वैकल्पिक ऐप स्टोर के लिए दरवाजा खोल सकती है, जो ऐप वितरण पर Google और Apple के निकट-कुल नियंत्रण को कम कर देगा। उपभोक्ताओं के लिए, इसका मतलब ऐप, सब्सक्रिप्शन और इन-ऐप खरीदारी के लिए कम कीमत हो सकता है, क्योंकि डेवलपर्स को अब ऐप स्टोर ऑपरेटरों को उच्च कमीशन का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नॉक-ऑन प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, जिससे छोटे डेवलपर्स उपभोक्ताओं को बचत पर पारित कर सकते हैं और संभावित रूप से नए ऐप निर्माताओं के लिए प्रवेश की बाधा को कम कर सकते हैं। हालाँकि, एक संभावित नकारात्मक पहलू ऐप खोज क्षमता है। आज, डेवलपर्स को केवल दो प्रमुख प्लेटफार्मों पर अपने ऐप बनाने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है - Google का Play Store और Apple का ऐप स्टोर। लेकिन कई ऐप स्टोर वाली दुनिया में, छोटे डेवलपर्स को इन खंडित बाजारों में ग्राहकों को आकर्षित करना और आकर्षित करना कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर, ये कानूनी निर्णय एक प्रमुख बदलाव को चिह्नित करते हैं कि ऐप अर्थव्यवस्था आगे कैसे काम कर सकती है। वे बड़ी टेक कंपनियों की बढ़ती जांच और डिजिटल मार्केटप्लेस पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं, जो डेवलपर्स के लिए अधिक खुली प्रतिस्पर्धा और निष्पक्ष शर्तों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। 2.भारतीय रेलवे के लिए तनाव कारक क्या हैं?            परिचय इससे पहले 17 अक्तूबर को असम में अगरतला-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के आठ डिब्बे पटरी से उतर गए थे और कोई हताहत नहीं हुआ था। 11 अक्टूबर को चेन्नई के पास एक यात्री ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से पीछे से टकरा गई थी, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। भारतीय ट्रेनें हाल ही में कई दुर्घटनाओं में शामिल रही हैं। 2 जून, 2023 को बालासोर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक थी, 275 से अधिक, फिर भी रेलवे पर सुरक्षा में सुधार का दबाव दबाव के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। दुर्घटनाएं कितनी आम हैं? 1960 के दशक में रेल दुर्घटनाओं की संख्या 1,390 प्रति वर्ष से घटकर पिछले में 80 प्रति वर्ष हो गई दशक। 2021-2022 में अभी भी 34 परिणामी दुर्घटनाएँ, 2022-23 में 48 और 2023-2024 में 40 दुर्घटनाएँ हुईं। एक परिणामी दुर्घटना लोगों को घायल करती है और/या मारती है, रेलवे के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है, और रेल यातायात को बाधित करती है। सार्वजनिक रिकार्ड के अनुसार, गाड़ियों की सभी दुर्घटनाओं में से 558% दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण और अन्य 284% दुर्घटनाएं गैर-कर्मचारी लोगों की विफलताओं के कारण हुई हैं। उपकरण विफलता 6.2% के लिए जिम्मेदार है। बालासोर और कवरईपेट्टई दोनों दुर्घटनाओं में, अधिकारियों ने सिग्नलिंग प्रणाली को दोषी ठहराया। 'कवच' क्या है? 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उन उपकरणों का उपयोग करके टकराव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पायलटों को अपने वाहनों के सापेक्ष स्थान को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं और जो अलार्म और स्वचालित ब्रेकिंग प्रोटोकॉल को सक्रिय कर सकते हैं। फरवरी 2024 तक, रेलवे ने 1,465 किमी मार्ग या कुल मार्ग लंबाई का 2% पर 'कवच' स्थापित किया था। बालासोर हादसे के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 'कवच' को 'मिशन मोड' में लागू किया जाएगा। इसकी लागत ₹50 लाख प्रति किलोमीटर और ₹70 लाख प्रति लोकोमोटिव है। द हिंदू के एक विश्लेषण में पाया गया कि एक दशक में कार्यान्वयन की सभी समावेशी लागत रेलवे के वार्षिक पूंजीगत व्यय के 2% से भी कम है। धीमी गति से कार्यान्वयन की आलोचना का सामना करने पर, अधिकारियों ने वर्षों से दुर्घटना की घटनाओं और मृत्यु दर में गिरावट को टाल दिया है। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्तमान और पिछली दुर्घटना दरों की तुलना करना गुमराह है क्योंकि उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां पहले मौजूद नहीं थीं और सरकार के पास आज टकराव को खत्म करने के साधन हैं। 1990-91 से रेलवे ने सभी बड़ी दुर्घटनाओं में से लगभग 70% को पटरी से उतरने के रूप में वर्गीकृत किया है, लेकिन उनमें से केवल 2% दुर्घटनाएं ही टक्करों के कारण हुईं। कवच ने भी कवराईपेट्टई दुर्घटना को नहीं रोका होगा क्योंकि संगत त्रुटि कवच की सहायता के लिए अपेक्षित न्यूनतम माजन से अधिक हुई है।   प्रचालन अनुपात क्या है? ऑपरेटिंग अनुपात (OR) – रेलवे द्वारा ₹100 कमाने के लिए खर्च की जाने वाली राशि – 2024-2025 में ₹98.2 होने का अनुमान है, जो 2023-2024 (₹98.7) से एक छोटा सुधार है, लेकिन 2016 में ₹97.8 से गिरावट आई है। पूंजीगत व्यय के लिए उच्चतर या भुगतान कम बचता है और रेलवे बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) पर अधिक निर्भर होता है। 2016-2017 में, भाजपा सरकार ने नौ दशकों के अलगाव के बाद रेल बजट को नियमित बजट के तहत लाया। एक परिणाम यह हुआ कि रेलवे को सकल बजटीय सहायता आसानी से मिल गई। ईबीआर के लिए: रेलवे का बकाया 2015-2016 में 10% से बढ़कर आज अपनी राजस्व प्राप्तियों का 17% हो गया है। माल ढुलाई सेवाओं का प्रदर्शन कैसा है? रेलवे के दो मुख्य आंतरिक राजस्व स्रोत यात्री सेवाएं और माल ढुलाई हैं। उत्तरार्द्ध 65% के लिए जिम्मेदार है। नीति आयोग का अनुमान है कि दोनों स्रोतों से राजस्व बढ़ रहा है, लेकिन 2009-2019 में यात्री दरों की तुलना में माल भाड़े में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय रेल योजना के मसौदे के अनुसार, लगभग 30% रेलवे नेटवर्क का उपयोग 100% क्षमता से अधिक है। इससे माल ढुलाई धीमी रही – 2016 में लगभग 26 किमी प्रति घंटा - और धीमी राजस्व वृद्धि। सरकार ने 2005 में जिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) का प्रस्ताव रखा था, उनमें से सिर्फ पूर्वी डीएफसी ही पूरी तरह से चालू है। पश्चिमी डीएफसी आंशिक रूप से तैयार है; पूर्वी तट, पूर्व-पश्चिम उप-गलियारा और उत्तर-दक्षिण उप-गलियारा डीएफसी, जिनकी लंबाई 3,958 किलोमीटर है, अभी भी योजना में हैं। मालभाड़ा राजस्व भी मालभाड़ा बास्केट पर निर्भर करता है। 2024-2025 के बजट अनुमान में माल ढुलाई राजस्व का आधा और मात्रा का 45% हिस्सा कोयले का था। हालांकि, सरकार कोयले सहित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए उद्योगों को धक्का देते हुए अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जोड़ रही है। रेलवे को मौजूदा उपकरणों को बनाए रखने की भी आवश्यकता है, जिसमें पटरियों और वैगनों को बदलना और ट्रैकसाइड बुनियादी ढांचे को बनाए रखना शामिल है। लेकिन 2023-2024 के बजट में, ट्रैक नवीनीकरण के लिए पूंजी परिव्यय घटकर 7.2% हो गया। भाजपा के पहले कार्यकाल में मूल्यह्रास आरक्षित निधि में विनियोजन भी 96% गिर गया; सरकार ने इन संसाधनों को 2017-2018 में बनाए गए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष सुरक्षा कोष में स्थानांतरित कर दिया था। रेलवे पर स्थायी समिति ने कहा कि बाद में मूल्यह्रास परिसंपत्तियों की मरम्मत या बदलने के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। यात्री सेवाओं के राजस्व के बारे में क्या? रेलवे के मालभाड़े के लाभ की भरपाई यात्रियों को होने वाले नुकसान से हो जाती है। 2019-2020 में, यात्री सेवाओं से राजस्व 50,000 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था और घाटा, 63,364 करोड़ रुपये था। 2021-2022 में – एक महामारी वर्ष जिसमें कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा – यात्री सेवाओं को 68,269 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जुलाई 2024 के विश्लेषण में, पीआरएल लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अनुमान लगाया कि 2024-2025 में यात्री सेवाओं से राजस्व ₹80,000 करोड़ था। पीआरएल ने यह भी अनुमान लगाया कि रेलवे के पास 11 लाख यात्री किमी का यात्री यातायात था, जो 2024-2025 में बढ़कर 12.4 लाख होने की उम्मीद है, नई ट्रेनों को जोड़ने के लिए धन्यवाद – वंदे भारत सहित – उच्च यातायात मार्गों पर। रेलवे ने कई अधिक किफायती रूप से भी बदल दिया है टिकट वाले स्लीपर और अधिक महंगे एसी कोच के साथ द्वितीय श्रेणी के कोच, सभी यात्री राजस्व बढ़ाने के लिए। हालांकि, इसने आखिरी बार 2020 में यात्री किराए को युक्तिसंगत बनाया था।   सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? लंबे समय से रेलवे दो आकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है: भारतीय लोगों को एक किफायती यात्रा विकल्प उपलब्ध कराना बनाम एक लाभदायक व्यवसाय बनना। रेलवे का घाटा वेतन और पेंशन बिल तथा ईंधन की बढ़ती लागत से और बढ़ जाता है। लोकोमोटिव पायलटों ने तनावपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों की भी सूचना दी है, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट शामिल है, विशेष रूप से बड़े माल ढुलाई वाले क्षेत्रों में, और मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्थानांतरित करना। उच्च नेटवर्क की भीड़ को 'कवच' की सीमित उपयोगिता के साथ-साथ वॉकी-टॉकी पर आधारित एक घरेलू प्रणाली की विफलता के कारण भी उदाहरण दिया जाता है, जो आने वाली ट्रेनों के लिए ट्रैकसाइड श्रमिकों को सचेत करता है। "सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करता है ... जहां कई ट्रेनें एक ही ब्लॉक सेक्शन में करीबी अंतराल पर चलती हैं और सिग्नल 1 किमी की दूरी पर रखे जाते हैं, "श्री वैष्णव ने 2023 में राज्यसभा को बताया। संक्षेप में, सकल बजटीय समर्थन में अंतर को भरने के लिए राजस्व उत्पन्न करने में रेलवे की असमर्थता, इसकी राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती मांग, और भीड़ को कम करने और भौतिक क्षमता में सुधार के लिए बढ़ते दबाव का मतलब है कि यह लगातार पकड़ बना रहा है। 3.30 वर्षों में $ 1 ट्रिलियन: कोयले से दूर धुरी की भारी लागत                                                                   परिचय पिछले सप्ताह प्रकाशित अपनी तरह के पहले अध्ययन में कोयला खदानों और कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की लागत के साथ-साथ कोयला निर्भर क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की लागत का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है। कोयले से दूर संक्रमण के लिए, भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर या 84 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता होगी। अगले 30 साल, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान थिंक-टैंक iForest (पर्यावरण, स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच) के एक अध्ययन के अनुसार। पिछले सप्ताह प्रकाशित अपनी तरह के पहले अध्ययन में कोयला खदानों और कोयला संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की लागत के साथ-साथ कोयला निर्भर क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की लागत का अनुमान लगाने का प्रयास किया गया था. कोयला कम से कम एक और दशक के लिए भारत के ऊर्जा मिश्रण के लिए केंद्रीय होगा, और इससे दूर जाना एक बड़ी चुनौती है। एक 'सिर्फ' ऊर्जा संक्रमण कैसा दिखेगा? यहाँ "सिर्फ" शब्द का तात्पर्य निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर एक न्यायसंगत और समावेशी बदलाव से है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर श्रमिकों और समाजों के हितों को ध्यान में रखेगा। भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उद्योग में कार्यरत हैं। इस साल मार्च में पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला उत्पादक इकाइयां अकेले 3,69,053 व्यक्तियों के कार्यबल को रोजगार देती हैं। कई और व्यक्ति निजी क्षेत्र, थर्मल पावर प्लांट जो कोयला, परिवहन, रसद आदि पर चलते हैं, में कार्यरत हैं। जैसा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैस की मात्रा जो वायुमंडल और/या प्रौद्योगिकी के साथ ऑफसेट होती है) प्राप्त करने के लिए अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाता है, यह महत्वपूर्ण होगा कि उन लोगों को पीछे न छोड़ें जो अपनी आजीविका के लिए कोयले पर निर्भर हैं। लेकिन ऐसा संक्रमण सस्ता नहीं होगा। एक उचित संक्रमण से जुड़ी लागतें क्या हैं? भारत में कोयले पर अत्यधिक निर्भर चार जिलों के आकलन और दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और पोलैंड में संक्रमण आर्थिक योजनाओं की समीक्षा के आधार पर, अध्ययन आठ व्यापक लागत घटकों पर पहुंचा। इनमें खदानों को बंद करने और पुनरुत्पादन की लागत, कोयला संयंत्रों की सेवानिवृत्ति और स्वच्छ ऊर्जा के लिए साइटों का पुनरुत्पादन, हरित नौकरियों के लिए श्रम कौशल, नए व्यवसायों के रूप में आर्थिक विविधीकरण, सामुदायिक समर्थन, हरित ऊर्जा के लिए निवेश, राज्यों को नुकसान को कवर करने के लिए राजस्व प्रतिस्थापन और नियोजन लागत शामिल हैं। अगले 30 वर्षों में इन लागतों को पूरा करने के लिए अध्ययन के अनुमानों के अनुसार $ 1 ट्रिलियन का लगभग 48% ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हरित निवेश की ओर जाएगा, जिसे कोयला खानों और कोयले से चलने वाले संयंत्रों को बदलना होगा। एक न्यायपूर्ण संक्रमण के लिए धन कहां से आएगा? अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक वित्त पोषण का एक संयोजन, और हरित ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की लागत को निधि देने की आवश्यकता होगी। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अधिकांश सार्वजनिक वित्त पोषण "गैर-ऊर्जा" लागतों के लिए होगा जैसे कि संक्रमण के दौरान सामुदायिक लचीलापन का समर्थन करना, नई हरी नौकरियों के लिए कोयला श्रमिकों का कौशल, और नए व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना जो पुराने कोयला आधारित उद्योगों की जगह लेंगे। भारत में जिला खनिज फाउंडेशन फंड में लगभग 4 बिलियन डॉलर हैं, जिसमें खनिकों से एकत्र किए गए धन हैं। इस फंड का उपयोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड के साथ-साथ कोयला जिलों में नए व्यवसायों का समर्थन करने और समुदायों का समर्थन करने के लिए एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि निजी निवेश, संक्रमण की अधिकांश 'ऊर्जा लागत' को कवर करेगा, और अधिकांश नई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को निधि देगा। अन्य देशों ने एक न्यायसंगत संक्रमण कैसे किया है? विकसित और विकासशील दोनों देशों ने कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण के साथ कानून अपनाया है या निवेश योजनाओं का विकल्प चुना है। उदाहरण के लिए, दक्षिण अफ्रीका की जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन्वेस्टमेंट प्लान (जेईटी-आईपी) को यूके, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, यूरोपीय संघ, नीदरलैंड और डेनमार्क से कोयले को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के 20 साल के ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने के लिए अगले दो दशकों में $ 98 बिलियन की राशि की आवश्यकता होगी, जिसमें $ 8.5 बिलियन की आपूर्ति की जाएगी 2023-2027 की अवधि। इसका एक बड़ा हिस्सा हरित ऊर्जा निवेश के लिए होगा। वित्त रियायती ऋण, अनुदान और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस बीच, जर्मनी ने 2038 तक कोयला बिजली को चरणबद्ध करने के लिए कानून बनाए, और कोयला खदानों और कोयले से चलने वाले संयंत्रों को बंद करने के लिए $ 55 बिलियन से अधिक के परिव्यय को मंजूरी दी, जबकि कोयला निर्भर क्षेत्रों के विकास का समर्थन किया। भारत में कोयले पर निर्भर चार जिलों के अध्ययन में क्या पाया गया? पहचान किए गए जिले छत्तीसगढ़ में कोरबा, झारखंड में बोकारो और रामगढ़ और ओडिशा में अंगुल थे। कोयला और कोयला आधारित उद्योगों पर उनकी आर्थिक निर्भरता का आकलन करने और एक उचित संक्रमण की लागत का अनुमान लगाने के लिए इनका अध्ययन किया गया था। उदाहरण के लिए, यह पाया गया कि बोकारो की कोयला आधारित अर्थव्यवस्था, इसके कई कोयला संयंत्रों और एक एकीकृत इस्पात संयंत्र के साथ, जिले के घरेलू उत्पाद में लगभग 54% का योगदान देती है। कोयला खनन, कोयला संयंत्रों और इस्पात और सीमेंट जैसे संबद्ध क्षेत्रों में लगभग 1,39,000 श्रमिक कार्यरत थे। अध्ययन का अनुमान है कि जिले में कोयले का पूर्ण चरण-डाउन, 2040 के बाद शुरू होगा। श्रमिकों के पुनर्वास, खानों का पुनरुत्पादन और उन स्थानों पर हरित ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए अगले तीन दशकों में 1.01 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी जहां आज कोयला संयंत्र खड़े हैं।  

📅 22 Oct 2024

Daily Current Affairs 22nd Oct, 2024 Did Google violate antitrust laws in Epic battle?                                                                 IntroductionOn October 7, U.S. District Judge James Donato issued an injunction against Alphabet-owned Google, ordering the tech giant to open up its Play Store to third-party apps. The ruling prohibits Google from cutting exclusive deals with app developers and phone manufacturers, requiring them to pre-install the Play Store on their devices. Furthermore, Google is now required to allow app developers to offer alternative payment options within their apps. What has been Google’s response? Google has already appealed the decision, and in a company blog post, it expressed concerns that the ruling could undermine consumer privacy and security, make it more difficult for developers to promote their apps, and reduce competition on mobile devices. But the court’s decision is seen by many as a crucial turning point in the ongoing battle between developers and app store operators over market control. What’s the background to this injunction? Legal tensions between app developers and major app store operators like Google and Apple have been escalating for several years. A major flashpoint came in August 2020, when Tencent- backed Epic Games —the maker of Fortnite — introduced a direct payment option in its app, bypassing both Google’s and Apple’s mandatory in-app billing systems. By doing so, Epic circumvented the hefty commissions that both platforms charge developers for in-app purchases and subscriptions. For Epic Games, these commissions typically range from 15-30%. Fortnite, which operates under a free-to-play model, generates revenue through in-app purchases and other gameplay-related items. Epic’s CEO Tim Sweeney took issue with Google’s cut from every transaction made through Android devices, believing it was unjust and restrictive. In retaliation, both Google and Apple removed Fortnite from their respective app stores, leading Epic to file two separate antitrust lawsuits — one against Google and the other against Apple. This move was seen as a direct challenge to the tech giants’ dominance in the app store economy and brought the issue of digital monopolies to the forefront. The legal battle between Epic Games and Google has been drawn out over several years, with various pieces of evidence surfacing during the trial. A key argument from Epic was that Google’s practices — such as making exclusive agreements with developers and enforcing the use of its own billing system — were inherently anti-competitive. Google had made deals with companies like Activision Blizzard and Nintendo, offering incentives such as lower commissions to get their apps and games onto the Play Store while requiring them to use Google’s billing system. The case was a jury trial, and in December 2023, the jury unanimously found that Google had engaged in anti-competitive practices that harmed Epic’s business and stifled competition for other developers. This ruling ultimately led to Judge Donato’s injunction. How do Epic’s lawsuits against Google and Apple differ? While Epic filed similar antitrust lawsuits against both Google and Apple, the outcomes of these two cases have been quite different. Epic’s lawsuit against Apple, which was a bench trial, resulted in a mixed ruling. U.S. District Judge Yvonne Gonzalez Rogers found that while Apple was not a monopoly in the app marketplace, it had still imposed some anti-competitive policies. The court ordered Apple to allow developers to offer payment options for in-app purchases, but Epic was required to pay damages for violating Apple’s developer agreement. However, the injunction against Google presents a stark contrast. As the Google case was tried before a jury, Epic had a greater opportunity to present evidence of Google’s exclusive agreements with other developers, which helped convince the jury that Google had violated antitrust laws. This difference in how the cases were handled — bench trial versus jury trial— had a significant impact on the outcomes.   How will it impact the app economy? The implications of these rulings, especially the injunction against Google, could be profound for the app economy, which is valued at over $250 billion and is largely controlled by Google Play Store and Apple’s App Store. First, Google and Apple will need to revise their app store policies to accommodate more developer-friendly terms, such as allowing alternative payment methods and perhaps reducing the commissions they charge on in-app transactions. Moreover, the injunction against Google could open the door for alternative app stores, which would reduce the near-total control Google and Apple have over app distribution. For consumers, this might mean lower prices for apps, subscriptions, and in-app purchases, as developers will no longer be forced to pay high commissions to app store operators. The knock-on effect could be significant, allowing smaller developers to pass on savings to consumers and potentially lowering the barrier to entry for new app makers. However, one potential downside is app discoverability. Today, developers only need to create and promote their apps on two major platforms — Google’s Play Store and Apple’s App Store. But in a world with multiple app stores, smaller developers may find it harder to get noticed and attract customers across these fragmented marketplaces. Overall, these legal decisions mark a major shift in how the app economy may operate going forward. They reflect growing scrutiny of big tech companies and their influence over digital marketplaces, which could pave the way for more open competition and fairer terms for developers. What are the stress factors for Indian Railways?                Introduction On October 17, eight coaches of the Agartala-Lokmanya Tilak Express derailed in Assam with no casualties. On October 11, a passenger train rear-ended a stationary goods train near Chennai, also with no casualties. Indian trains have been involved in multiple accidents of late. The Balasore accident on June 2, 2023, had the greatest death toll, more than 275, yet pressure on the Railways to improve safety competes with pressures straining its subsistence. How common are accidents? The number of railway accidents dropped from 1,390 per year in the 1960s to 80 per year in the last decade. There were still 34 consequential accidents in 2021-2022, 48 in 2022-23, and 40 in 2023-2024. A consequential accident injures and/or kills people, damages railway infrastructure, and disrupts rail traffic. According to public records, 55.8% of all accidents involving trains have been due to the failure of Railway staff and another 28.4% due to failures on the part of non-staff people. Equipment failure accounted for 6.2%. In both the Balasore and the Kavaraipettai accidents, officials blamed the signalling system. What is ‘Kavach’? The ‘Kavach’ automatic train protection system is designed to prevent collisions using devices that allow pilots to track the relative location of their vehicles and which can actuate alarms and automated braking protocols. By February 2024, the Railways had installed ‘Kavach’ on 1,465 route km, or 2% of its total route length. After the Balasore accident, Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw said ‘Kavach’ would be implemented in “mission mode”. It costs ₹50 lakh per kilometre and ₹70 lakh per locomotive. An analysis by The Hindu found the all-inclusive cost of implementation over a decade to be less than 2% of the Railways’ annual capex. When faced with criticism of the slow implementation, officials have deferred to declines in accident incidence and mortality over the years. But experts have said comparing current and past accident rates is misguided because advanced safety technologies didn’t exist earlier and that the government has the means today to eliminate collisions. Since 1990-1991, the Railways has classified nearly 70% of all major accidents as derailments, but only 2% of them were due to collisions. ‘Kavach’ also may not have prevented the Kavaraipettai accident because the relevant error happened beyond the minimum margins ‘Kavach’ requires to assist. What is the operating ratio? The operating ratio (OR) — the amount the Railways spends to earn ₹100 — in 2024-2025 is estimated to be ₹98.2, a small improvement from 2023-2024 (₹98.7) but a decline from ₹97.8 in 2016. A higher OR leaves less for capex and the Railways more dependent on budgetary support and Extra-Budgetary Resources (EBRs). In 2016-2017, the BJP government brought the railway budget under the regular budget after nine decades of separation. One outcome was easier access for the Railways to gross budgetary support. As for EBRs: the Railways’ dues have ballooned to 17% of its revenue receipts today from 10% in 2015-2016. How are freight services faring? The Railways’ two main internal revenue sources are passenger services and freight. The latter accounts for 65%. While revenue from both sources is increasing, freight rates increased more than thrice as fast as passenger rates in 2009-2019, NITI Aayog has estimated. According to the draft National Rail Plan, nearly 30% of the railway network is utilised to more than 100% capacity. This has translated to slow freight movement — around 26 km/hr in 2016 — and slower revenue growth. Of the Dedicated Freight Corridors (DFCs) the government mooted in 2005, only the eastern DFC is fully operational. The western DFC is partly ready; the east coast, east-west sub-corridor, and north-south sub-corridor DFCs, amounting to 3,958 km, are still in planning. Freight revenue also depends on the freight basket. Coal accounted for half of the freight revenue and 45% of volume in the 2024-2025 budget estimate. However, the government has been adding more renewable energy sources while pushing industries to reduce their dependence on fossil fuels, including coal. The Railways also needs to keep up existing equipment, including replacing tracks and wagons and maintaining trackside infrastructure. But in the 2023-2024 budget, capital outlay for track renewal dropped to 7.2%. Appropriations to the Depreciation Reserve Fund also fell 96% in the BJP’s first term; the government had moved these resources to the Rashtriya Rail Sanraksha Kosh safety fund created in 2017-2018. The Standing Committee on Railways said then the latter wouldn’t be able to pay to repair or replace depreciating assets. What about passenger services’ revenue? The Railways’ freight profit is offset significantly by passenger losses. In 2019-2020, the revenue from passenger services was a little over ₹50,000 crore and loss, ₹63,364 crore. In 2021-2022 — a pandemic year in which many trains had to be cancelled — passenger services incurred a loss of ₹68,269 crore. In a July 2024 analysis, PRL Legislative Research estimated the revenue from passenger services was ₹80,000 crore in 2024-2025. PRL also estimated the Railways had a passenger traffic of 11 lakh passenger km, expected to increase to 12.4 lakh in 2024-2025 thanks to the addition of new trains — including the Vande Bharats — on high-traffic routes. The Railways has also replaced many of the more affordably ticketed sleeper and second-class coaches with the more expensive AC coaches, all to increase passenger revenue. However, it last rationalised passenger fares in 2020.   How is safety affected? For a long time now, the Railways has been caught between two aspirations: providing an affordable travelling option to the Indian people versus being a profitable business. The Railways’ losses are compounded by growing wage and pension bills and fuel costs. Locomotive pilots have also reported stressful working conditions, including 12-hour shifts, especially in zones with large freight volumes, and shifting standard operating procedures. The high network congestion is likewise exemplified by the limited utility of ‘Kavach’ as well as the failure of a homegrown system, based on walkie-talkies, to alert trackside workers to oncoming trains. “The system does not work fully … where a number of trains ply in a single block section at close intervals and signals are placed 1 km apart,” Mr. Vaishnaw told the Rajya Sabha in 2023. In sum, the Railways’ inability to generate revenue to plug gaps in the gross budgetary support, burgeoning demands on its revenue receipts, and growing pressure to ease congestion and improve physical capacity mean it’s constantly playing catch-up. $1 trillion over 30 years: the huge cost of pivoting away from coal                                  IntroductionThe first-of-its-kind study, published last week, attempted to estimate the cost of phasing down coal mines and coal plants, along with the costs of ensuring socio-economic stability in coal- dependent regions.For a just transition away from coal, India will require over $1 trillion or Rs 84 lakh crore over the next 30 years, according to a study by environment and climate change research think-tank iForest (International Forum for Environment, Sustainability and Technology). The first-of-its-kind study, published last week, attempted to estimate the cost of phasing down coal mines and coal plants, along with the costs of ensuring socio-economic stability in coal-dependent regions. Coal will be central to India’s energy mix for at least another decade, and moving away from it poses a massive challenge. What will a ‘just’ energy transition look like? The term “just” here refers to an equitable and inclusive shift towards a low-carbon economy, which will keep in mind the interests of fossil-fuel dependent workers and societies. India is currently the second-largest producer of coal globally, with a vast number of people employed in the industry. According to a PIB press release from March this year, public sector coal-producing entities alone employ a workforce of 3,69,053 individuals. Many more individuals are employed in the private sector, thermal power plants that run on coal, transportation, logistics, etc. As India grows its renewable energy capacity to achieve net zero emissions — amount of greenhouse gas emitted which are offset in the atmosphere and/or with technology — by 2070, it will be important to not leave behind those who depend on coal for their livelihoods. But such a transition will not be cheap. What are the costs associated with a just transition? Based on assessments of four heavily coal-dependent districts in India, and review of just transition economic plans in South Africa, Germany and Poland, the study arrived at eight broad cost components. These include the cost of mine closures and repurposing, retirement of coal plants and repurposing of the sites for clean energy, labour skilling for green jobs, economic diversification in the form of new businesses, community support, investments for green energy, revenue substitution for covering loss to states, and planning costs. Roughly 48% of the $1 trillion that the study estimates will be required to meet these costs over the next 30 years will go towards green investments for building energy infrastructure, which will have to replace coal mines and coal-fired plants. Where will the funds for a just transition come from? A combination of public funding, through grants and subsidies, and private investments in green energy plants and infrastructure will be required to fund the costs. Most of the public funding, the study estimated, would be for “non-energy” costs such as supporting community resilience during the transition, skilling of coal workers for new green jobs, and providing economic support for new businesses that will replace old coal-based industries. India has nearly $4 billion in district mineral foundations funds, with monies collected from miners. This fund can be used as a resource, along with Corporate Social Responsibility (CSR) funds, for supporting new businesses in coal districts, and to support communities. Private investments, the study highlighted, will cover much of the ‘energy costs’ of transition, and fund most new clean energy projects. How have other countries approached a just transition? Both developed and developing countries have adopted legislation or opted for investment plans with international funding to phase-down coal use. South Africa’s Just Energy Transition Investment Plans (JET-IP), for instance, will see it getting financial support for phasing down coal from the UK, France, Germany, the US, the European Union, the Netherlands, and Denmark. A sum of $98 billion will be required over the next two decades to support South Africa’s 20-year energy transition, with $8.5 billion to be supplied in the 2023-2027 period. A bulk of this will be for green energy investments . The finance will be provided in the form of concessional loans, grants, and public-private partnerships. Germany, meanwhile, enacted laws to phase out coal power by 2038, and sanctioned an outlay of over $55 billion to close coal mines and coal-powered plants, while supporting development of coal dependent regions. What did the study of four coal-dependent districts in India find? The districts identified were Korba in Chhattisgarh, Bokaro and Ramgarh in Jharkhand, and Angul in Odisha. These were studied to assess their economic dependence on coal and coal- based industries, and to estimate the costs of a just transition. For instance, it was found that the coal-based economy of Bokaro, with its multiple coal plants and one integrated steel plant, contributes to about 54% of the district’s domestic product. Around 1,39,000 workers were employed in coal mining, at coal plants, and in allied sectors, such as steel and cement. A full phase-down of coal in the district, the study estimated, will begin after 2040. It will require an outlay of Rs 1.01 lakh crore over the next three decades to rehabilitate workers, repurpose mines, and start green energy production at locations where coal plants stand today.  

📅 22 Oct 2024

Daily Current Affairs 21th Oct, 2024 1.याह्या सिनवार की हत्या का हमास और गाजा में युद्ध के लिए क्या मतलब है                                            परिचय हाल ही में इजरायल द्वारा याह्या सिनवार की हत्या गाजा में साल भर के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण विकास हो सकती है।   सिनवार 2017 से हमास का वास्तविक प्रमुख था, और गाजा में जमीन पर इसका आदमी था। वह हमास के सैन्य अभियानों के प्रभारी और 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर आतंकवादी हमलों के कथित मास्टरमाइंड भी थे।     सबसे पहले, हमास के लिए सिनवार क्यों महत्वपूर्ण था? उनकी मृत्यु के समय, सिनवार हमास में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इजरायल द्वारा हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानियेह और सैन्य कमांडर मोहम्मद देइफ जैसे अन्य शक्ति केंद्रों को समाप्त करने के बाद, "सिनवार एकमात्र निर्णय निर्माता बन गया, और मजबूत और मजबूत होता गया क्योंकि इजरायल ने अधिक से अधिक महत्वपूर्ण आंकड़ों को मार डाला"।   इजरायल के लक्ष्यों की सूची में सबसे ऊपर होने के बावजूद, सिनवार गाजा में रहे, व्यक्तिगत रूप से सैन्य अभियानों का समन्वय कर रहे थे, और वह अंततः युद्ध के भूमिगत में मारे गए, न कि उन सुरंगों में जहां हमास नेतृत्व आमतौर पर छिपा हुआ है। सिनवार को 22 साल से अधिक समय तक कैद में रखने के बाद 2011 में इजरायल की जेल से रिहा किया गया था। वह 1980 के दशक में दो इजरायली सैनिकों और 12 फिलिस्तीनी सहयोगियों की कथित तौर पर हत्या करने के लिए चार आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, और रिहा होने वाला सबसे हाई-प्रोफाइल हमास आंकड़ा था।   2017 में, वह गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख बने। उन्होंने मिस्र के साथ संबंधों को बहाल करने के लिए काम किया, जो गाजा में हमास के विशाल तस्करी नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण था, और ईरान के साथ संबंधों में सुधार हुआ, जिसने हमास को इजरायल के खिलाफ "प्रतिरोध की धुरी" के हिस्से के रूप में संरक्षण दिया। तो, क्या सिनवार की मौत हमास के लिए सड़क के अंत का संकेत है? हाँ और ना।   सिनवार के कद को देखते हुए, उनकी मृत्यु हमास में एक बड़े पैमाने पर शक्ति शून्य छोड़ देती है। खालिद मशाल, जिस व्यक्ति को उनकी जगह लेने के लिए बिल भेजा गया था, उनकी एक मजबूत सार्वजनिक प्रोफ़ाइल है, लेकिन वह उस वफादारी की कमान नहीं रखता है जो सिनवार ने जमीन पर की थी। हमास अव्यवस्था में है, संभवतः यह अब तक का सबसे कमजोर और सबसे हतोत्साहित है, और पुनर्निर्माण के किसी भी प्रयास को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।   उस ने कहा, हमास को "पृथ्वी के चेहरे से" मिटा दिया जाना बाकी है, जैसा कि इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करने का वादा किया है। क्या सिनवार की मौत का मतलब इजरायल की जीत है? सिनवार को मारना इजरायल के अभियान के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, भले ही हमास लड़ने का प्रबंधन करता हो।   सिनवार की हत्या संभावित रूप से युद्धविराम समझौते का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, और इजरायली बंधकों की वापसी जो अभी भी जीवित हैं। उन्हें हमास की ओर से वार्ता के लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में देखा गया था - वह इजरायल का शीर्ष लक्ष्य था, और बातचीत के लिए बहुत कम व्यक्तिगत प्रोत्साहन था।   बंधकों को वापस लाना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। उन्हें बंधकों के परिवारों के समर्थकों से इजरायल की सड़क पर लगातार विरोध और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है। अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए सिनवार की मौत द्वारा दी गई खिड़की का उपयोग करेगा।   क्या इसका मतलब यह है कि संघर्ष जल्द ही खत्म हो जाएगा? नेतन्याहू ने घोषणा की कि "युद्ध, मेरे प्रियजनों, अभी खत्म नहीं हुआ है"। कई लोगों का मानना है कि भले ही हमास एक बंधक समझौते के लिए सहमत हो, वह केवल अपने राजनीतिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए लड़ना जारी रखना चाहेगा। वह आगे बढ़ने के लिए "कुल जीत" के अस्पष्ट लक्ष्य का उपयोग कर सकता है, और उसके दूर के सहयोगी इस नीति का समर्थन करेंगे।   अमेरिका क्या कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सिनवार की मौत "शांति के लिए एक रास्ता तलाशने का अवसर प्रदान करेगी – हमास के बिना गाजा में बेहतर भविष्य"। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव अब तीन सप्ताह से भी कम समय दूर है, और नेतन्याहू कम से कम तब तक पाठ्यक्रम में बने रहने का फैसला कर सकते हैं।   2.विजया किशोर रहाटकर होंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष             विजया किशोर रहाटकर विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का नौवां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के तहत की गई नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, होगी। घोषणा भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित की जाएगी। एनसीडब्ल्यू के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग, एक सांविधिक निकाय है, जिसे महिलाओं के अधिकारों की उन्नति की दिशा में कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। इसके जनादेश में महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना शामिल है।   3.कालाजार को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ से प्रमाणन मांगेगा भारत                                                परिचय भारत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को खत्म करने की दहलीज पर हो सकता है, देश लगातार दो वर्षों तक 10,000 लोगों में से एक के तहत मामलों की संख्या रखने में कामयाब रहा है, जैसा कि उन्मूलन प्रमाणन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) मापदंडों द्वारा आवश्यक है। घटते मामले काला-अजार, जिसे आंत के लीशमैनियासिस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में मलेरिया के बाद दूसरी सबसे घातक परजीवी बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में 2023 में 595 मामले और चार मौतें दर्ज की गईं और इस साल अब तक 339 मामले और एक मौत दर्ज की गई है।   यदि यह एक और वर्ष के लिए गिरावट की प्रवृत्ति को बनाए रख सकता है, तो भारत डब्ल्यूएचओ से उन्मूलन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा, जिससे यह बांग्लादेश के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा, जो अक्टूबर में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को समाप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया था। डब्ल्यूएचओ ने बांग्लादेश द्वारा लगातार तीन वर्षों तक अपने प्रत्येक उप-जिले में प्रति 10,000 लोगों पर एक से कम मामले की सूचना देने के बाद इस स्थिति को मान्य किया।   Kalaazar के बारे में काला-अजार एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है जो एक संक्रमित मादा सैंडफ्लाई के काटने से फैलती है।   रोग के लक्षणों में अनियमित बुखार, वजन घटाने, बढ़े हुए प्लीहा और यकृत और एनीमिया शामिल हैं। 95% से अधिक मामलों में अनुपचारित छोड़ दिए जाने पर कालाजार घातक है। लक्ष्य भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) ने शुरू में 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर 2015, 2017 और फिर 2020 कर दिया गया। डब्ल्यूएचओ के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग रोड मैप ने 2020 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं किया गया था।   डब्ल्यूएचओ अब 2030 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए काम तेज कर रहा है।   एक बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में समाप्त करने के रूप में प्रमाणित किया जाता है जब कोई देश यह साबित कर सकता है कि स्थानीय संचरण एक निर्धारित अवधि के लिए बाधित हो गया है, और यह कि बीमारी को फिर से उभरने से रोकने के लिए एक प्रणाली है। डब्ल्यूएचओ यह निर्धारित करने के लिए देशों की प्रस्तुतियों का आकलन करता है कि क्या वे उन्मूलन के मानदंडों को पूरा करते हैं।   स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन के सलाहकार के. मदन गोपाल ने कहा कि भारत का कालाजार कार्यक्रम सक्रिय मामलों का पता लगाने, प्रभावी वेक्टर नियंत्रण और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है. उप-जिला (ब्लॉक पीएचसी) में प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक मामले से भी कम कालाजार के कम मामले को प्राप्त करने से भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ प्रमाणन प्राप्त करने की राह पर लाया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। सुभेद्य राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कालाजार के मामलों की संख्या सबसे अधिक देखी गई है, जिसमें अकेले बिहार में भारत के 70% से अधिक मामले हैं। ये क्षेत्र खराब स्वच्छता और जलवायु कारकों के कारण आदर्श सैंडफ्लाई प्रजनन की स्थिति प्रदान करते हैं। इसके बावजूद, इन क्षेत्रों ने हाल के वर्षों में जागरूकता बढ़ाने, वैक्टर को नियंत्रित करने और त्वरित निदान और उपचार सुनिश्चित करने में बड़ी प्रगति की है। "भारत कालाजार उन्मूलन के करीब जा रहा है। गरीबी और अपर्याप्त स्वच्छता जैसे मूल कारणों को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है, जो कालाजार जैसी बीमारियों को फैलने की अनुमति देते हैं, "डॉ. गोपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को निगरानी में सुधार करते रहना चाहिए, रैपिड डायग्नोस्टिक टूल्स तक पहुंच का विस्तार करना चाहिए, और इन लाभों को बनाए रखने के लिए उपचार आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए।   उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक समाधान के लिए, भारत को बेहतर वेक्टर नियंत्रण, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को संबोधित करने और टीकों और नए उपचारों के लिए अनुसंधान में निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।   स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यवहार प्रभाव और अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए शीघ्र निदान और पूर्ण मामले प्रबंधन, एकीकृत वेक्टर प्रबंधन और वेक्टर निगरानी, पर्यवेक्षण, निगरानी, निगरानी, मूल्यांकन और वकालत, संचार और सामाजिक गतिशीलता जैसी रणनीतियों को अपनाया था।

📅 22 Oct 2024

Daily Current Affairs 21th Oct, 2024 What the killing of Yahya Sinwar means for Hamas and the war in Gaza                        Introduction The killing of Yahya Sinwar by Israel recently might well be the most significant development in the year-long war in Gaza.   Sinwar had been de facto chief of Hamas since 2017, and its man on the ground in Gaza. He was also in-charge of Hamas’s military operations, and the alleged mastermind of the October 7, 2023 terrorist attacks on Israel.     First, why was Sinwar important for Hamas? At the time of his death, Sinwar was the most powerful figure in Hamas. After Israel eliminated other power centres such as Ismail Haniyeh, the chief of Hamas’s political bureau, and military commander Mohammed Deif, “Sinwar became the sole decision maker, and grew stronger and stronger as Israel killed more and more important figures”.   Despite being at the top of Israel’s list of targets, Sinwar had stayed in Gaza, personally coordinating military operations, and he was ultimately killed in combat overground, not in the tunnels where the Hamas leadership has typically hidden.   Sinwar had been freed from Israeli prison in 2011 after more than 22 years of incarceration, as part of a large prisoner-swap deal. He had been serving four life sentences for allegedly massacring two Israeli soldiers and 12 Palestinian collaborators in the 1980s, and was the most high-profile Hamas figure to have been released.   In 2017, he became the political chief of Hamas in Gaza. He worked to restore ties with Egypt, which was crucial to Hamas’s vast smuggling network in Gaza, and improve relations with Iran, which patronised Hamas as part of its “axis of resistance” against Israel.   So, does Sinwar’s death signal the end of the road for Hamas? Yes and no.   Given Sinwar’s stature, his death leaves a massive power vacuum in Hamas. Khaled Mashal, the man billed to replace him, has a strong public profile, but does not command the loyalty that Sinwar did on the ground. Hamas is in disarray, possibly the weakest and most demoralised it has ever been, and any attempt at rebuilding will face massive challenges.   That said, Hamas is yet to be wiped “off the face of the Earth”, as Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu has promised to do.   Does Sinwar’s death mean victory for Israel? Killing Sinwar was among the foremost objectives of Israel’s campaign, and is a very significant milestone achieved, even if Hamas manages to fight on.   Sinwar’s killing could potentially pave the way for a ceasefire deal, and the return of the Israeli hostages who are still alive. He was seen as the biggest obstacle to negotiations on the Hamas side — he was Israel’s top target, and had little personal incentive to negotiate.   Bringing back the hostages is crucial for Netanyahu politically. He has faced constant protests and demonstrations in the Israeli street from supporters of the families of the hostages. Most experts believe that Israel will use the window offered by Sinwar’s death to negotiate the release of hostages.   Does this mean that the conflict will likely be over soon? Netanyahu declared that “the war, my dear ones, is not yet over”. Many believe that even if Hamas were to agree to a hostage deal, he would like to continue fighting only to ensure his own political survival. He may use the vague goal of “total victory” to press on, and his far right allies will support this policy.   What the US does is important. President Joe Biden recently said he hoped Sinwar’s death would present “an opportunity to seek a path to peace — a better future in Gaza without Hamas”. But the presidential election is now less than three weeks away, and Netanyahu may well decide to stay the course at least until then.     Vijaya Kishore Rahatkar to be new NCW chairperson                                                           Vijaya Kishore Rahatkar Vijaya Kishore Rahatkar has been appointed the ninth Chairperson of the National Commission for Women (NCW), succeeding Rekha Sharma, an official order said. Appointment process The appointment made under Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990, will be for a period of three years or until she reaches the age of 65, whichever comes first, as per the government notification issued. The announcement will also be published in the Gazette of India. About NCW The NCW, a statutory body, is empowered to work towards the advancement of women’s rights. Its mandate includes reviewing the constitutional and legal safeguards provided for women.   India to seek certification from WHO for eliminating Kala-azar                                         Introduction India could be at the threshold of eliminating Kala-azar as a public health problem with the country having managed to keep the number of cases under one in 10,000 people for two consecutive years now as required by World Health Organization (WHO) parameters for elimination certification.   Declining Cases Kala-azar, also known as visceral leishmaniasis, is the second deadliest parasitic disease after malaria in India. Figures released by the Health Ministry show that India registered 595 cases and four deaths in 2023 and this year, it has recorded 339 cases and one death so far.   If it can maintain the declining trend for another year, India will become eligible to seek the elimination certificate from the WHO, making it the second country in the world after Bangladesh which in October became the only country to have eliminated Kala-azar as a public health problem. The WHO validated this status after Bangladesh reported fewer than one case per 10,000 people in each of its subdistricts for three consecutive years.     About Kala azar Kala-azar is a disease caused by a protozoa parasite that is transmitted by the bite of an infected female sandfly.   Symptoms of the disease include irregular fevers, weight loss, enlarged spleen and liver, and anaemia. Kala-azar is fatal if left untreated in more than 95% of cases.   Target India’s National Health Policy (2002) initially set a target of eliminating Kala-azar by 2010, but this was later revised to 2015, 2017, and then 2020. The WHO’s Neglected Tropical Disease road map set a goal of eliminating Kala-azar by 2020, but the target was not achieved.   The WHO is now accelerating work to achieve the target by 2030.   A disease is certified as eliminated as a public health issue when a country can prove that local transmission has been interrupted for a set period, and that there is a system to prevent the disease from re-emerging. The WHO assesses countries’ submissions to determine if they meet the criteria for elimination.   K. Madan Gopal, adviser at the public health administration, National Health Systems Resource Centre, Health Ministry, said India’s Kala-azar programme focuses on active case detection, effective vector control, and raising community awareness. Achieving a low case of Kala-azar to less than one case per 10,000 population at the sub-district (block PHCs) for two straight years puts India on track to earn WHO certification for eliminating Kala-azar as a public health problem. This will mark a significant milestone. Vulnerable States Bihar, Jharkhand, West Bengal, and parts of Uttar Pradesh have seen the highest number of Kala-azar cases, with Bihar alone accounting for over 70% of India’s cases. These areas offer ideal sandfly breeding conditions due to poor sanitation and climate factors.   Despite this, these regions have made huge progress in recent years by increasing awareness, controlling vectors, and ensuring quick diagnosis and treatment. “India is moving closer to Kala-azar elimination. It’s also important to address the root causes, like poverty and inadequate sanitation, that allow diseases like Kala-azar to spread,’’ Dr. Gopal said while cautioning that India must keep improving surveillance, expanding access to rapid diagnostic tools, and making treatments readily available to sustain these gains.   He added that for a long-term solution, India should focus on better vector control, address social and economic conditions, and invest in research for vaccines and new treatments.   The Health Ministry had adopted strategies such as early diagnosis and complete case management, integrated vector management and vector surveillance, supervision, monitoring, surveillance, evaluation, and advocacy, communication and social mobilisation for behavioural impact and inter-sectoral convergence.  

📅 20 Oct 2024

Daily Current Affairs 20th Oct, 2024 1.कैसे 'स्मार्ट इंसुलिन' मधुमेह उपचार में क्रांतिकारी बदलाव का वादा करता है                                           परिचय मधुमेह दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोगों को पीड़ित करता है, और एक वर्ष में लगभग सात मिलियन मौतों का कारण बनता है। हाल के दशकों में, रक्त शर्करा के ऊंचे स्तर की विशेषता वाली इस बीमारी का प्रसार दुनिया भर में आसमान छू गया है।   अब, वैज्ञानिकों ने "पवित्र कंघी बनानेवाले की रेती" मधुमेह उपचार कहा जाता है - एक "स्मार्ट" इंसुलिन जो किसी के रक्त शर्करा के स्तर में उतार-चढ़ाव के लिए वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। यह शोध हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है।           मधुमेह & उपचार मधुमेह दो प्रकार के होते हैं। दोनों शरीर की इंसुलिन को संश्लेषित करने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता से संबंधित हैं, हार्मोन जो ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए रक्त में शर्करा को तोड़ता है।   टाइप 1 मधुमेह, जो अक्सर बचपन में शुरू होता है, तब होता है जब अग्न्याशय इंसुलिन (या पर्याप्त इंसुलिन) का उत्पादन नहीं करता है। टाइप 2 मधुमेह में शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रतिरोध को विकसित करती हैं, जिसका अर्थ है कि अग्न्याशय द्वारा उत्पादित अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है।   दोनों स्थितियों को सिंथेटिक इंसुलिन के प्रशासन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। लेकिन यह एक मौलिक चुनौती है क्योंकि शरीर में रक्त शर्करा का स्तर स्थिर नहीं है। शरीर में इंसुलिन की अधिक मात्रा के कारण रक्त शर्करा का स्तर बहुत अधिक गिरना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अधिकांश रोगियों को लगातार अपने इंसुलिन के स्तर की निगरानी करनी पड़ती है, और तदनुसार खुराक को समायोजित करना पड़ता है।   दशकों से, वैज्ञानिकों ने ग्लूकोज-संवेदनशील इंसुलिन थेरेपी विकसित करने की कोशिश की है। इस प्रकार अब तक, सबसे उन्नत ग्लूकोज-संवेदनशील प्रणालियां अणु पर निर्भर करती हैं जो शरीर में कहीं संग्रहीत होती है (जैसे त्वचा के नीचे एक पैकेट में), और किसी के रक्त शर्करा के स्तर के आधार पर जारी किया जाता है, जो शरीर से जुड़े सेंसर द्वारा पता लगाया जाता है।   इंजीनियरिंग इंसुलिन नवीनतम अध्ययन के लिए, हालांकि, डेनमार्क, यूके और चेकिया के साथ-साथ ब्रिटोल विश्वविद्यालय की कंपनियों के वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने इंसुलिन अणु को "ऑन-एंड-ऑफ स्विच" देने के लिए संशोधित किया है जो स्वचालित रूप से रक्त शर्करा के स्तर को बदलने का जवाब देता है। NNC2215 नाम के नए विकसित इंसुलिन में दो भाग होते हैं: एक अंगूठी के आकार की संरचना, और ग्लूकोसाइड नामक ग्लूकोज के समान आकार वाला एक अणु। जब रक्त शर्करा का स्तर कम होता है, तो ग्लूकोसाइड अंगूठी से बंध जाता है, रक्त शर्करा को और कम करने से रोकने के लिए इंसुलिन को निष्क्रिय अवस्था में रखता है। लेकिन, जैसे ही रक्त ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोसाइड को ग्लूकोज द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे इंसुलिन अपने आकार को बदलने और सक्रिय होने के लिए ट्रिगर होता है, जिससे रक्त शर्करा के स्तर को सुरक्षित सीमा तक लाने में मदद मिलती है।   NNC2215 विकसित करने वाले शोधकर्ताओं ने चूहों और सूअरों में रक्त शर्करा को कम करने में मानव इंसुलिन के रूप में प्रभावी पाया। निकट भविष्य में मानव परीक्षण आयोजित किए जाएंगे।   फिलहाल, NNC2215 के साथ बड़ी समस्या यह है कि इसकी सक्रियता और प्रभाव धीरे-धीरे नहीं होता है। इंजीनियर इंसुलिन को सक्रिय करने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्लूकोज स्पाइक की आवश्यकता होती है, और एक बार सक्रिय होने के बाद, सिस्टम में इंसुलिन की अचानक भीड़ होती है। वैज्ञानिक वर्तमान में अणु को परिष्कृत करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि यह धीरे-धीरे सक्रिय हो, और इंसुलिन का स्तर धीरे-धीरे बढ़े।   2.ग्रीक मूल से लेकर आज तक लेडी जस्टिस की कहानी                                                                          परिचय सुप्रीम कोर्ट ने "लेडी जस्टिस" की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है, जो छवि को फिर से कल्पना करती है – आमतौर पर एक हाथ में तराजू का एक सेट और दूसरे में तलवार पकड़े हुए एक महिला – जो दुनिया भर में कानूनी अभ्यास का पर्याय है।   जजों के पुस्तकालय में नई, छह फुट ऊंची प्रतिमा साड़ी पहने एक महिला की है, जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं है, तराजू है और तलवार के बजाय, भारत के संविधान की एक प्रति है।   क्लासिक प्रस्तुति में आंखों पर पट्टी को न्याय की निष्पक्षता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकप्रिय रूप से समझा गया है, जबकि निर्बाध दृष्टि वाली नई प्रतिमा यह इंगित करने के लिए है कि "कानून अंधा नहीं है; मूर्ति को बनवाने वाले भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''प्रतिमा को सभी को समान रूप से देखा जाता है। प्रतिमा पर नया रूप, जिसे विनोद गोस्वामी द्वारा डिजाइन किया गया है, जो एक भित्ति चित्र है, जो दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाता है, नए आपराधिक कोड जैसे कानूनी सुधारों और भारत में कानूनी ढांचे को "डीकोलोनाइजिंग" करने के घोषित उद्देश्य के मद्देनजर आता है।           अर्थ बदलना लेडी जस्टिस की कल्पना का पता ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाओं में लगाया जा सकता है। थेमिस, ग्रीक कवि हेसियोड के कार्यों के अनुसार गेया और यूरेनस से पैदा हुए 12 टाइटन्स में से एक, जो लगभग 700 ईसा पूर्व रहते थे, को न्याय, ज्ञान और अच्छे वकील की देवी के रूप में जाना जाता है - और अक्सर एक महिला के रूप में चित्रित किया जाता है एक हाथ में तराजू और दूसरे में तलवार।   आम कानून कानूनी प्रणाली के साथ, जो भारत की न्यायपालिका के कार्यों के आधार के रूप में काम करना जारी रखती है, ब्रिटिश राज ने लेडी जस्टिस की आइकनोग्राफी भी पेश की। यह छवि अभी भी देश भर के कोर्टहाउस में जीवित है।   कलकत्ता उच्च न्यायालय में – पहली बार 1872 में निर्मित – लेडी जस्टिस की छवियों को इमारत का समर्थन करने वाले स्तंभों में उकेरा गया था। चित्रण में लेडी जस्टिस को कुछ मामलों में आंखों पर पट्टी बांधते हुए दिखाया गया है, और दूसरों में उसकी आँखें खुली हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी, अपनी एक इमारत के शीर्ष पर लेडी जस्टिस की एक मूर्ति है, एक बार फिर बिना आंखों पर पट्टी के।   सुप्रीम कोर्ट में नई प्रतिमा परिसर में प्रदर्शित कला के एक अन्य टुकड़े के समान है। न्यायाधीशों के प्रवेश द्वार के करीब एक भित्ति चित्र एक चक्र के दोनों ओर महात्मा गांधी और लेडी जस्टिस को दर्शाता है; इस चित्रण में लेडी जस्टिस एक साड़ी पहने हुए है, और तलवार के बजाय तराजू और एक किताब पकड़े हुए है।   बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2016 में, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लाजा में देवी थेमिस की एक बड़ी मूर्ति स्थापित की गई थी। मूर्ति ने एक साड़ी और आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, और तराजू और तलवार पकड़ रखी थी। प्रतिमा ने मुस्लिम रूढ़िवादी के विरोध का नेतृत्व किया, जिन्होंने मूर्ति पूजा का दावा करने पर आपत्ति जताई। मई 2017 में, मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक स्थान पर हटा दिया गया था जो लोगों की नज़रों से दूर था। अगस्त 2024 में, शेख हसीना सरकार के पतन के बाद, मूर्ति को ध्वस्त कर दिया गया था।   3.एसजीपीसी चुनाव कैसे काम करते हैं? उन्हें 13 साल में क्यों नहीं आयोजित किया गया?                          परिचय 2011 में चुने गए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के 170 सदस्यों में से पिछले 13 वर्षों में कम से कम 30 की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि समिति के लिए चुनाव हर पांच साल में होने चाहिए, लेकिन एक दशक से अधिक समय से कोई भी नहीं हुआ है।           शिरोमणि अकाली दल (बादल), जिसने 2011 में एसजीपीसी चुनाव जीता था, इसी अवधि में पंजाब में दो विधानसभा चुनाव हार चुका है। आलोचकों का कहना है कि एसजीपीसी के सदन में पार्टी के अभी भी बहुमत का एकमात्र कारण नए सिरे से चुनाव नहीं होना है।   यहां बताया गया है कि एसजीपीसी चुनाव कैसे काम करते हैं, और 2011 के बाद से वे क्यों नहीं हुए हैं।   सबसे पहले, एसजीपीसी क्या है? एसजीपीसी पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सभी सिख गुरुद्वारों का शीर्ष शासी निकाय है। यह 15 नवंबर, 1920 को अमृतसर में स्थापित किया गया था, मूल रूप से दरबार साहिब गुरुद्वारा और अन्य ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण गुरुद्वारों का प्रशासन करने के लिए। 19 वीं शताब्दी में, पंजाब, जो अब ब्रिटिश नियंत्रण में था, ने ईसाई मिशनरी गतिविधि का उदय देखा और आर्य समाज, एक हिंदू सुधार आंदोलन का गठन किया। इसी संदर्भ में सिखों के बीच सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ, जिसे दैनिक जीवन में "सिख विचार और सिद्धांतों का गिरावट" कहा जाता था।   लेकिन दरबार साहिब और अन्य गुरुद्वारों का नियंत्रण शक्तिशाली महंतों (पुजारियों) के हाथों में रहा, जिन्हें अंग्रेजों का मौन समर्थन प्राप्त था। ये महंत गुरुद्वारों को अपनी निजी जागीर मानते थे। उन्होंने सिख धर्म के सिद्धांतों के उल्लंघन में प्रथाओं को प्रोत्साहित किया, जैसे कि मूर्ति पूजा और दलित सिखों के खिलाफ भेदभाव।   एसजीपीसी का गठन अलोकप्रिय महंतों को बदलने और सिख गुरुद्वारों को सिख धर्म के सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित करने के लिए किया गया था. इसके निर्माण के बाद के वर्षों में, एसजीपीसी कई गुरुद्वारों पर नियंत्रण करने में कामयाब रही, हालांकि चीजें अक्सर हिंसक हो जाती थीं। अंत में, अंग्रेजों ने गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 पारित किया, जिसने एसजीपीसी को कानूनी मान्यता दी और इसे गुरुद्वारों को नियंत्रित करने के लिए एक लोकतांत्रिक निकाय में बदल दिया।   एसजीपीसी चुनाव कैसे काम करते हैं? एसजीपीसी के कुल 170 निर्वाचित सदस्य हैं। इसके अलावा, 15 मनोनीत सदस्य, तख्तों (सिख अस्थायी सीटों) के 5 प्रमुख और स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी (मुख्य पुजारी) हैं। गुरुद्वारा चुनाव आयोग 1925 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है जो एसजीपीसी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। गुरुद्वारा चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चुनावों की देखरेख के लिए की जाती है। इस व्यक्ति के पास पंजाब सरकार के साथ समन्वय में चुनाव कराने का अधिकार है, जो सुरक्षा और अन्य संसाधन प्रदान करती है।   केंद्र ने अक्टूबर 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एसएस सरोन (सेवानिवृत्त) को गुरुद्वारा चुनाव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया. हालांकि, सरोन ने मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया इस साल मई में ही शुरू कर दी थी। एसजीपीसी के मतदाता आम चुनावों में मतदाताओं की तरह ही पंजीकृत होते हैं, और चुनाव भी उसी तर्ज पर होते हैं। कोई भी पात्र व्यक्ति स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए नियुक्त निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।   एसजीपीसी चुनाव में मतदाता कौन बन सकता है? एसजीपीसी चुनाव में मतदाता बनने के लिए चार मुख्य शर्तें होती हैं। नामांकन के समय, एक व्यक्ति को यह कहते हुए एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि: वे बिना बालों के बाल बनाए रखते हैं; वे शराब नहीं पीते हैं; वे हलाल मांस का सेवन नहीं करते हैं; और वे तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं।   इसके अलावा, मतदाता 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सिख होने चाहिए। इस बार पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के सिखों को वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। हरियाणा के मतदाता इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राज्य में अब अपनी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति है। पिछले अक्टूबर से एसजीपीसी चुनावों के लिए अब तक 50 लाख से अधिक मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। 2011 के चुनावों में 5.6 मिलियन पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से अधिकांश पंजाब से थे 5.27 मिलियन), इसके बाद हरियाणा (337,000), हिमाचल प्रदेश (23,011), और चंडीगढ़ (11,932) हैं।   चुनाव में देरी क्यों हुई? कई सिख समूहों ने 2016 के बाद से नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। फिर भी, 2011 में चुना गया सदन अभी भी कार्य कर रहा है।   एसजीपीसी चुनावों की शुरुआती देरी के पीछे एक कानूनी मुद्दा था। दिसंबर 2011 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस वर्ष सितंबर में आयोजित एसजीपीसी चुनावों को रद्द कर दिया, और केंद्र द्वारा 2003 की अधिसूचना को रद्द करके सहजधारी सिखों (मुरझाए हुए बालों वाले सिखों) के मतदान अधिकार को बहाल कर दिया। इस अधिसूचना ने सहजधारी सिखों को 2011 में अपना वोट डालने से रोक दिया था। तथाकथित सहजधारी वोटिंग राइट्स मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि 2011 के चुनाव परिणाम इस मामले में फैसले के अधीन होंगे।   फरवरी 2012 में एसजीपीसी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 तक- जिस साल नए सिरे से चुनाव होने थे- एसजीपीसी के सदन को 2011 से बहाल करने के लिए.   उस ने कहा, यहां तक कि इस बहाल घर ने 2021 में अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। पंजाब में 2022 में सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र से सिफारिश की थी कि एसजीपीसी चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं.

📅 20 Oct 2024

Daily Current Affairs 20th Oct, 2024 How ‘smart insulin’ promises to revolutionise diabetes treatment                                   Introduction Diabetes afflicts more than half a billion people worldwide, and causes nearly seven million deaths a year. In recent decades, the prevalence of this disease characterised by elevated levels of blood sugar has skyrocketed around the world.   Now, scientists have made a major breakthrough in developing what has been long called the “holy grail” diabetes treatments — a “smart” insulin that responds in real time to fluctuations in one’s blood sugar level. The research was published in the journal Nature recently.           Diabetes & treatment There are two kinds of diabetes. Both are related to the body’s ability to synthesise and react to insulin, the hormone that breaks down sugar in the blood to produce energy.   Type 1 diabetes, which often starts in childhood, occurs when the pancreas do not produce insulin (or enough insulin). Type 2 diabetes sees the cells of the body develop resistance to insulin, meaning greater amounts are required that what is produced by the pancreas.   Both conditions are managed by the administration of synthetic insulin. But this poses a fundamental challenge as the blood glucose levels in the body are not constant. Blood glucose levels falling too much due to the overdosage insulin in the body can be life-threatening. Most patients have to constantly monitor their insulin levels, and adjust doses accordingly.   For decades, scientists have thus tried to develop glucose-sensitive insulin therapies. Thus far, the most advanced glucose-sensitive systems rely on the molecule being stored somewhere in the body (like in a packet under the skin), and being released based on one’s blood sugar level, which is detected by a sensor attached to the body.   Engineering insulin For the latest study, however, an international team of scientists from companies in Denmark, the UK, and Czechia, as well as the University of Britol, have modified the insulin molecule itself to give it an “on-and-off switch” that automatically responds to changing blood glucose levels. The newly developed insulin named NNC2215 comprises two parts: a ring-shaped structure, and a molecule with a similar shape to glucose called a glucoside. When blood sugar levels are low, the glucoside binds to the ring, keeping the insulin in an inactive state to prevent further lowering of blood sugar. But, as blood glucose rises, the glucoside is replaced by glucose itself, triggering the insulin to shift its shape and become active, helping bring blood sugar levels down to safer ranges.   Researchers who developed NNC2215 found it to be as effective as human insulin at lowering blood glucose in rats and pigs. Human trials will be conducted in the near future.   At the moment, the major problem with NNC2215 is that its activation and impact are not gradual. The engineered insulin requires a significant glucose spike to be activated, and once it is activated, there is a sudden rush of insulin in the system. Scientists are currently working to refine the molecule so that it is activated gradually, and insulin levels rise more slowly.   Story of Lady Justice, from Greek origins to today                                                            Introduction The Supreme Court has unveiled a new statue of “Lady Justice”, reimagining the image — typically a blindfolded woman holding a set of scales in one hand and a sword in the other — that is synonymous with legal practice around the world.   The new, six-foot-tall statue in the judges’ library is of a saree-clad woman with no blindfold, holding scales and, instead of the sword, a copy of the Constitution of India.   The blindfold in the classic rendition has been popularly understood to represent the impartiality of justice, whereas the new statue with unimpeded vision is meant to signify that “Law is not blind; it sees everyone equally,” Chief Justice of India D Y Chandrachud, who commissioned the statue, said.   The new take on the statue, which has been designed by Vinod Goswami, a muralist who teaches at the College of Art in Delhi, comes in the wake of legal reforms such as the new criminal codes, and the stated aim of “decolonising” the legal framework in India.           Changing meaning The imagery of Lady Justice can be traced back to Greek and Roman mythology. Themis, one of the 12 Titans born to Gaea and Uranus according to works of the Greek poet Hesiod who lived circa 700 BCE, is known as the goddess of justice, wisdom, and good counsel — and is often depicted as a woman holding scales in one hand and a sword in the other.   Along with the common law legal system that continues to serve as the basis for how India’s judiciary functions, the British Raj also introduced the iconography of Lady Justice. This image still survives in courthouses around the country.   At the Calcutta High Court — first constructed in 1872 — images of Lady Justice were carved into the pillars supporting the building. The depictions show Lady Justice blindfolded in some cases, and with her eyes open in others. The Bombay High Court too, features a statue of Lady Justice at the top of one of its buildings, once again without a blindfold.   The new statue at the Supreme Court is very similar to another piece of art featured on the premises. A mural close to the judges’ entrance shows Mahatma Gandhi and Lady Justice on either side of a chakra; Lady Justice in this depiction is wearing a saree, and holding scales and a book instead of a sword.   Protests in Bangladesh In December 2016, a large statue of the goddess Themis was erected in the front plaza of Bangladesh’s Supreme Court. The statue wore a sari and a blindfold, and held scales and a sword.   The statue led to protests from the Muslim orthodoxy who objected to what they claimed was idol worship. In May 2017, the statue was removed to a location on the Supreme Court premises that was away from the public eye. In August 2024, after the fall of the Sheikh Hasina government, the statue was demolished.   How do SGPC elections work? Why have they not been held in 13 years?                     Introduction Of the 170 Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) members elected in 2011, at least 30 have died in the last 13 years. Although elections for the committee are supposed to be held every five years, none have taken place for well over a decade.           The Shiromani Akali Dal (Badal), which won the SGPC elections in 2011, has lost two Assembly elections in Punjab in the same period. Critics say that the only reason why the party still holds a majority in the SGPC house is due to the lack of fresh elections being held.   Here is how the SGPC elections work, and why they have not been held since 2011.   First, what is the SGPC? The SGPC is the apex governing body of all Sikh gurdwaras in the states of Punjab and Himachal Pradesh, and the Union Territory of Chandigarh. It was established on November 15, 1920 in Amritsar, originally to administer the Darbar Sahib gurdwara and other historically important gurdwaras.   In the 19th century, Punjab, now under British control, saw a rise of Christian missionary activity and the formation of Arya Samaj, a Hindu reform movement. It is in this context that the Singh Sabha movement began among Sikhs to arrest what was termed as the “degradation of Sikh thought and principles” in daily life.   But the control of Darbar Sahib and other gurdwaras remained in the hands of powerful mahants (priests) who enjoyed tacit support from the British. These mahants treated gurdwaras as their personal fiefdoms. They encouraged practices in violation of the tenets of Sikhism, such as idol worship and discrimination against Dalit Sikhs.   The SGPC was created to replace the unpopular mahants, and govern Sikh gurdwaras as per the tenets of Sikhism. In the years after its creation, the SGPC managed to seize control of many gurdwaras, although things would often turn violent. Finally, the British passed the Gurdwaras Act, 1925 which gave the SGPC legal recognition and turned it into a democratic body to govern gurdwaras.   How do SGPC elections work? There are a total of 170 elected members of the SGPC. In addition, there are 15 nominated members, 5 heads of the Takhts (Sikh temporal seats), and the head granthi (chief priest) of the Golden Temple. The Gurdwara Election Commission is a statutory body under the 1925 Act that is responsible for holding the SGPC elections. The Gurdwara Election Commission Chairman is appointed by the Union Home Ministry to oversee the elections. This person has the authority to hold elections in coordination with the Punjab government, which provides security and other resources.   The Centre appointed Justice S S Saron (retired), formerly of the Punjab and Haryana High Court, as the chairman of the Gurdwara Election Commission in October 2020. However, Saron began the process of preparing electoral rolls only in May this year. SGPC voters are registered in the same manner as voters in general elections, and the elections also take place on similar lines. Any eligible person can approach appointed election officials to register themselves as voters.   Who can become a voter in SGPC elections? There are four main conditions to become a voter in SGPC elections. At the time of enrolment, a person must sign a declaration saying that: They maintain unshorn hair; They do not drink alcohol; They do not consume halal meat; and They do not consume tobacco.   Moreover, voters must be Sikhs of the age of 21 and above. This time, Sikhs from Punjab, Himachal Pradesh, and Chandigarh will be allowed to cast their vote. Voters from Haryana will not participate, as the state now has its own Haryana Sikh Gurdwara Management Committee. So far, more than 5 million voters have been registered for the SGPC elections since last October. The 2011 elections had 5.6 million registered voters, most of whom were from Punjab   (5.27 million), followed by Haryana (337,000), Himachal Pradesh (23,011), and Chandigarh (11,932).   Why were elections delayed? Many Sikh groups have demanded fresh elections be held since 2016. Still, the house elected in 2011 is still functioning.   A legal issue was behind the initial delay of SGPC elections. In December 2011, the Punjab and Haryana High Court nullified the SGPC polls held in September that year, and restored the voting rights of Sehajdhari Sikhs (Sikhs with shorn hair) by quashing the 2003 notification by the Centre. This notification had barred Sehajdhari Sikhs from casting their vote in 2011. During the hearings of the so-called Sehajdhari voting rights case, the court made it clear that the poll results in 2011 would be subject to the verdict in the matter.   In February 2012, the SGPC moved the Supreme Court challenging the order of the Punjab and Haryana High Court. The Supreme Court, however, too as long as 2016 — the year fresh elections were to be held — to reinstate the SGPC house from 2011.   That said, even this reinstated house completed its five-year term in 2021. After coming to power in Punjab in 2022, the Aam Aadmi Party government recommended to the Centre that the SGPC elections be conducted as soon as possible.